सिंधुदुर्ग जिह्यात मोठय़ा प्रमाणात पर्ससीन नेट आणि ट्रॉलर्सच्या माध्यमातून बेकायदेशीर मासेमारी चालत असल्याने येथील पारंपरिक मच्छीमार उद्ध्वस्त झाला आहे. या बेकायदेशीर मासेमारीबाबत मत्स्य विभाग आणि पोलीस प्रशासनाकडे वारंवार तक्रार करूनही संबंधितांवर कारवाई होत नाही. त्याची गंभीर दखल महाराष्ट्र मानवी हक्क आयोगाने घेतली असून मत्स्य आयुक्त आणि सिंधुदुर्गच्या पोलीस अधीक्षकांना समन्स बजावले आहे. याप्रकरणी 2 जानेवारी रोजी मानवी हक्क आयोगासमोर सुनावणी होणार आहे.
पर्ससीन नेट मासेमारीवर कायद्याने बंदी आहे. तरीही त्याला न जुमानता सिंधुदुर्गच्या समुद्रात राजरोसपणे मासेमारी केली जाते. त्यामुळे समुद्रातील मत्स्य साठे नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. तसेच पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्यांना रिकाम्या हाताने परतावे लागत असल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. दारिद्रय़ निर्मूलन व अन्नाच्या अधिकारानुसार जागतिक व्यासपीठावर पारंपरिक मासेमारी हा मच्छीमारांचा कायदेशीर अधिकार आहे. पण सध्या पर्ससीन नेट आणि ट्रॉलर्सच्या मदतीने बेसुमार मासेमारी करून पारंपरिक मच्छीमारांना आपल्या हक्कापासून वंचित ठेवले जात आहे. त्याविरोधात अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे उपाध्यक्ष आनंद हुले यांनी वारंवार मत्स्य विभागाकडे, पोलिसांकडे तक्रार केली आहे.
भरसमुद्रात मच्छीमारांना धमकावण्याचा प्रकार
बेकायदेशीरपणे सुरू असलेल्या मासेमारेविरोधात वारंवार आवाज उठवूनही त्यांच्यावर कारवाई होत नाही. उलट पारंपरिक मच्छीमार जेव्हा समुद्रात मासेमारीला जातात तेव्हा त्यांना पर्ससीन नेट आणि ट्रॉलर्सधारकांडून धमकावण्याचे प्रकार घडतात. याबाबत तक्रार करूनही कारवाई होत नसल्याने छोटय़ा मच्छीमारांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.
