सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
लोकसभेपाठोपाठ राज्यसभेतही तिहेरी तलाक विधेयक मंजूर झाले आहे. यामुळे मुस्लिम महिलांना संरक्षक कवच मिळाले आहे. या विधेयकामुळे तोंडी तलाक देणे गुन्हा असणार असून आरोपीची 3 वर्षांसाठी थेट तुरुंगात रवानगी होणार आहे. तसेच पीडित महिलेची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय तलाक देणाऱ्यास जामीन न देण्याची तरतूदही या विधेयकात करण्यात आली आहे.
मंगळवारी तिहेरी तलाक विधेयकावर राज्यसभेमध्ये वादळी चर्चा झाली. या चर्चेनंतर विधेयक 99 विरुद्ध 84 मतांनी मंजूर करण्यात आले. आता या विधेयकानुसार तिहेरी तलाक म्हणजे तलाक-ए-बिद्दतला बेकायदेशीर ठरवण्यात आले आहे. तसचे तोंडी तलाक देणं हा गुन्हा मानण्यात आला असून कोणत्याही वॉरंटशिवाय आरोपीला अटक करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. पीडित महिला किंवा तिच्या नातेवाईकांनी जरी तक्रार केली तरी ही तक्रार ग्राह्य मानली जाणार आहे. या कायद्यात जामिनाची तरतूद आहे. मात्र जोपर्यंत पीडित महिलेची बाजू ऐकून घेतली जात नाही, तोपर्यंत आरोपीला जामीन न देण्याची या कायद्यात तरतूद करण्यात आली आहे.
दरम्यान, कायद्यानुसार पीडित महिला पोटगीची मागणी करू शकते. त्याची रक्कम न्यायदंडाधिकारीच ठरवतील. शिवाय अल्पवयीन मुलांचा ताबा महिलेकडेच देण्याची तरतूदही यात करण्यात आली असून याचा निर्णय घेण्याचे अधिकार न्यायदंडाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
