उजनी समांतर जलवाहिनी प्रकल्पाचा दर 100 कोटींनी वाढला आहे. वाढीव मोबदला मंजूर केल्याशिवाय पोचमंपाड कंपनीने काम करण्यास नकार दिला. त्यामुळे तब्बल आठ तास चाललेल्या स्मार्ट सिटी संचालकांच्या बैठकीत पाणी पेटल्याचे दिसून आले. अखेर पोचमंपाड कंपनीचा ठेका रद्द करून नवीन टेंडर प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती स्मार्ट सिटीचे प्रधान सचिव आसीम गुप्ता यांनी दिली.
नियोजन भवन येथे स्मार्ट सिटी संचालक मंडळाची बैठक प्रधान सचिव आसीम गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली, तर जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी त्र्यंबक ढेंगळे-पाटील, पोलीस आयुक्त हरीश बेंजल, महापौर श्रीकांचना यन्नम, आयुक्त पी. शिवशंकर, सभागृहनेते शिवानंद पाटील, विरोधी पक्षनेते अमोल शिंदे यांच्या उपस्थितीत झाली.
या बैठकीच्या अजेंडय़ावर नूतन पोलीस आयुक्तांनी संचालक म्हणून नियुक्ती करणे, स्मार्ट सिटीचे बँक खाते, प्राप्त निधी तपशील, निधीचा विनियोग याला मान्यता, प्रगतिपथावर असलेल्या प्रकल्पांवर चर्चा व धोरणात्मक निर्णय, वैधानिक लेखापरीक्षकांसह कंपनी लेखापरीक्षकांनी केलेल्या नोंदी, सल्लागार क्रिसील कंपनीच्या देयक यांसह समांतर जलवाहिनीचा महत्त्वाचा विषय प्रस्तावित होता. समांतर जलवाहिनी प्रकल्पाचा 455 कोटींचा मक्ता पोचंमपाड कंपनीला देण्यात आला होता.
या प्रकल्पाच्या वाढीव 100 कोटी दरापोटी कंपनीने चार महिन्यांपासून काम बंद ठेवले आहे. काम बंद ठेवल्याने या कंपनीला प्रतिदिवशी 17 हजार रुपयांचा दंड सुरू आहे. तरीदेखील कंपनीला एक संधी आजच्या बैठकीत देण्यात आली. मात्र, कंपनीने वाढीव बजेटशिवाय काम करण्यास नकार दिला. त्यामुळे समांतर जलवाहिनीचे काम रखडले असून, आता नव्याने टेंडर प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
प्रकल्प दोन वर्षे उशिराने पूर्ण होणार
नियोजन भवनात सकाळी साडेअकरा वाजता सुरू झालेली बैठक सायंकाळी साडेसहा वाजता संपली. या बैठकीच्या अजेंडय़ावर 12 विषय प्रस्तावित होते. या आठ तासांच्या बैठकीत समांतर जलवाहिनीवर तब्बल सहा तास चर्चा झाली. अखेर जे होणार होते, तेच घडले. जुना ठेका रद्द करून नवीन मक्तेदार नियुक्तीचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे 2022मध्ये पूर्ण होणाऱ्या प्रकल्पाला आता 2024चा मुहूर्त मिळाला आहे.
