गजबजलेल्या भेंडी बाजारात उभे राहिले अनधिकृत सहा मजले; महापालिकेचा पडणार हातोडा

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

कारवाईला स्थगिती देण्यास हायकोर्टाचा नकार

गजबजलेल्या भेंडी बाजारात चार मजल्यांपर्यंत असलेली इमारत परवानगी नसताना सहा मजल्यांची झाली. महापालिकेने त्यावर कारवाई सुरू केली. या कारवाईला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी करणारा अर्ज उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला. त्यामुळे पालिकेचा कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

वाहिद कुरशी यांनी हा अंतरिम अर्ज केला होता. अॅड. प्रदीप थोरात व अॅड. जनार्दन यादव यांनी याचिकाकर्त्यांकडून बाजू मांडली, तर महापालिकेकडून संतोष पराड यांनी युक्तिवाद केला. भेंडी बाजार येथील बोरा मार्गावर असलेली सहा मजली ‘अल सिद्धिकी मॅन्शन’ पाडण्याच्या पालिकेच्या कारवाईला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी या अर्जात करण्यात आली होती.

1961-62 मध्ये ‘अल सिद्धिकी मॅन्शन’ इमारतीचे मूळ बांधकाम झाले आहे. ही इमारत अधिकृत असल्याचा आमचा दावा नगर दिवाणी न्यायालयाने दावा फेटाळला आहे. मात्र कोणतीही कारवाई करू नका, असे अंतरिम आदेश नगर दिवाणी न्यायालयाने पालिकेला दिले आहेत. नगर दिवाणी न्यायालयाच्या निकालाला आम्ही उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. आमच्या आव्हान याचिकेचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत नगर दिवाणी न्यायालयाचे कोणतीही कारवाई न करण्याचे अंतरिम आदेश कायम ठेवावेत. कारण इमारत अधिकृत असल्याचे आमच्याकडे ठोस पुरावे आहेत. हे पुरावे आम्ही न्यायालयात सादर करणार आहोत, असा दावा ऍड. थोरात यांनी केला.

या अर्जाला अॅड. पराड यांनी विरोध केला. अॅड. पराड यांनी संबंधित बांधकामाची कर पावती सादर केली. घरासोबत दुकान असा त्यावर उल्लेख आहे. इमारतीच्या दुरुस्तीसाठी 2007 मध्ये याचिकाकर्त्यांनी पालिकेकडे परवानगी मागितली. त्यावेळी चार मजल्यांची दुरुस्ती होणार होती. पालिकेने यासाठी परवानगी दिली. दुरुस्तीच्या नावाखाली अतिरिक्त कोणतेही बांधकाम करू नका, असे पालिकेने याचिकाकर्त्याला बजावले होते. तरीही सहा मजल्यांचे बांधकाम झाले, असे अॅड. पराड यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.

स्थगिती अर्ज फेटाळला
सहा मजल्यांपर्यंत बांधकामाला परवानगी आहे असे मंजूर आराखडय़ात कुठेही नमूद नाही. विजेचे मीटर सहाव्या मजल्यावर आहे. यातून स्पष्ट होते की, हे बांधकाम अनधिकृत आहे, असे नमूद करत न्यायालयाने पालिकेच्या कारवाईला स्थगिती मागणारा अंतरिम अर्ज फेटाळून लावला.