पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी दाखल केलेली निवडणूक याचिका पश्चिम बंगाल राज्याबाहेर हस्तांतरित करण्याच्या मागणीसाठी सुवेंदू अधिकारी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेला परवानगी देण्यास आपण इच्छुक नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘उच्च न्यायालयांच्या या निवडीला’ परवानगी देऊ शकत नाही, असे मत व्यक्त केले.
‘आम्ही उच्च न्यायालयांच्या या निवडीला परवानगी देणार नाही. ज्या उच्च न्यायालयाचे कार्यक्षेत्र आहे त्यांनी ते प्रकरण तेथेच चालवायला दिले पाहिजे’, असं म्हटलं आहे.
खंडपीठात न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड आणि हिमा कोहली यांनी आदेशात नमूद केले आहे की अधिकारी हस्तांतरण याचिका मागे घेण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. खटला सुव्यवस्थित चालवण्यासाठी योग्य निर्देश मागण्याची गरज पडेल तेव्हा निवडणूक याचिकेच्या सुनावणीच्या अध्यक्षस्थानी असलेल्या कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या संबंधित न्यायाधीशांशी संपर्क साधण्याचे त्याला स्वातंत्र्य दिले.
न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी निरीक्षण नोंदवले की याचिका हस्तांतरित केल्यास असा संदेश जाऊ शकतो की, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयांवरील विश्वासाची कमतरता व्यक्त करत आहे.
‘जर आम्ही बदली केली तर आमचा उच्च न्यायालयावर विश्वास नसल्याचं मत होईल.’
हस्तक्षेप करण्यास नकार देताना, न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी असे मानले की, उच्च न्यायालयाला त्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील खटल्यांवर निर्णय देता आले पाहिजे.
‘उच्च न्यायालयांना त्यांच्या खटल्यांवर नियंत्रण ठेवू द्या. आमचा उच्च न्यायालयांवर विश्वास नाही असा संदेश आम्ही देऊ इच्छित नाही’, असेही सांगण्यात आले.
अधिकारी यांच्या वतीने उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी खंडपीठाला त्यांच्या समस्यांची माहिती दिली. कोलकात्यातील वातावरण निवडणूक याचिकेच्या सुनावणीसाठी अनुकूल नसल्याचे त्यांनी नमूद केले होते.
