कायदे फायदेशीर उद्देशाने तयार केले जातात, मात्र हा विरोधाभास आहे. होणारा भावी जावई, तरुण सरकारी अधिकारी त्याची पात्रता अशी अनावश्यक माहिती गोळा करण्यासाठी आजकाल आरटीआय कायद्याचा दुरुपयोग केला जातोय, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने माहिती अधिकाराच्या गैरवापराबद्दल नाराजी व्यक्त केली.
राज्य माहिती आयोगाच्या आयुक्त पदांसह अन्य काही पदे रिक्त असल्याचा दावा करत माजी मुख्य माहिती आयुक्त शैलेश गांधी व काही माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. रिक्त पदांमुळे आरटीआय संबंधित अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. ही पदे लवकरात लवकर भरूण प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी केली आहे. या याचिकेवर आज मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे व न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्या वेळी सरकारच्या वतीने वकील ज्योती चव्हाण यांनी मुख्य माहिती आयुक्त व सात विभागीय माहिती आयुक्त कार्यालयात एकही पद रिक्त नसल्याचे सांगितले. खंडपीठाने याची दखल घेत माहिती अधिकार कायदा – 2005 अंतर्गत दुसऱया अपीलांचा जलदगतीने निपटारा करण्यास सांगितले.
किती समोसे दिले
सुनावणीला माहिती अधिकार आयोगाच्या वकिलाने काही कार्यालयांमध्ये किती समोसे दिले गेले यासारखे काही फालतू अर्ज दाखल केले गेल्याची माहिती खंडपीठाला देण्यात आली तसेच प्राधिकरणासमोर एकूण प्रलंबित प्रकरणे फक्त 5 टक्के होती, असे खंडपीठाला सांगण्यात आले. त्यावर माहिती अधिकाराचा (आरटीआय) गैरवापर होत असल्याचे हायकोर्टाच्या निदर्शनास आले.
