देशात सध्या Lok Sabha Election 2024 चं वातावरण आहे. ठिकठिकाणी विविध पक्षांचा प्रचार सुरू आहे तर सरकारी कर्मचारी मतदान केंद्रावरील ड्युटीवर आहेत. याच दरम्यान, उत्तराखंड राज्यातील जंगलात लागलेल्या आगीवरून सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी उत्तराखंड सरकारला चांगलेच फटकारले आणि वन अग्निशमन कर्मचाऱ्यांना मतदान कर्तव्यावर का तैनात केलं, अशी विचारणा केली.
न्यायालयाला सरकारी वकिलांनी जंगलातील आगीसंदर्भात माहिती दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं प्रतिप्रश्न करत विचारला. ‘तुम्ही वन विभागातील अग्निशमन कर्मचाऱ्यांना आगीच्या वेळी निवडणूक ड्युटीवर का लावले?’ असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तराखंड सरकारच्या वकिलांना विचारला.
खंडपीठाला उत्तर देताना, एका राज्य अधिकाऱ्यानं असं सांगितलं की निवडणूक ड्युटी संपली आहे आणि मुख्य सचिवांनी त्यांना कोणत्याही अधिकाऱ्याला मतदान कर्तव्यावर न ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
‘ही खेदजनक स्थिती आहे. तुम्ही केवळ बहाणा करत आहात’, असं खंडपीठानं म्हटलं आहे.
उत्तराखंडमधील जंगलातील आगीवरील याचिकांवर सुनावणी सुरू असतानाच, वकिलांनी आज सांगितलं की राज्य सरकारला जंगलातील आग हाताळण्यासाठी केंद्राकडून निधी मिळालेला नाही.
त्यात पुढे म्हटलं आहे की, ‘या आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र आणि राज्याची सहा सदस्यीय समिती मदत करू शकते. आम्ही आग शांत करण्यासाठी प्रयत्न करत आहोत. 9,000 हून अधिक लोक काम करत आहेत, आणि 420 प्रकरणे दाखल करण्यात आली आहेत. मुख्यमंत्री (पुष्कर सिंग धामी) लक्षं ठेवून आहेत आणि आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहोत.
‘आता निधी मिळणे ही एक मोठी समस्या आहे. योग्य निधी मिळाला असता तर परिस्थिती अधिक चांगली असती. केंद्राने राज्याला मदत करावी लागेल’, असं वकील म्हणाले.
‘एकट्या उत्तराखंडमध्ये 280 आग लागल्यानं त्यांनी ‘उपकरणे मिळविण्यासाठी’ काही केले आहे का, असं खंडपीठानं वकिलाला विचारलं असता वकिलांनी सांगितलं की, ‘आम्ही गेल्या वर्षी 1,205 पदे भरली होती आणि उर्वरित प्रक्रिया सुरू आहे.’
रिक्त जागा का भरल्या जात नाही असं विचारलं असता वकिलांनी सांगितलं की, ‘आम्ही भरती प्रक्रियेत आहोत.’
वनविभागाच्या बुलेटिननुसार, नोव्हेंबरपासून उत्तराखंडमधील जंगलात लागलेल्या आगीमुळे 1,437 हेक्टरपेक्षा जास्त हिरवळ प्रभावित झाली आहे.
तर, राज्याच्या विविध भागांमध्ये नुकत्याच झालेल्या पावसाने जंगलात लागलेल्या आगीपासून दिलासा दिला असून गेल्या काही दिवसांत कोणतीही ताजी घटना घडलेली नाही, असं त्यात म्हटलं आहे.
