पालकांच्या तक्रारी सोडविण्यासाठी राज्यस्तरीय शुल्क नियंत्रण समिती, वर्षा गायकवाड यांची घोषणा

शाळांच्या फीवाढीविरोधातील पालकांच्या तक्रारी सोडविण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने येत्या आठवडाभरात राज्यस्तरीय व विभागीय शुल्क नियंत्रण समिती स्थापन करण्याची घोषणा सोमवारी केली. या समित्यांकडे पालक शाळेविरोधात तक्रार करू शकतात, असे शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी स्पष्ट केले.

कोरोना काळात पालकांकडून ज्यादा शालेय फी वसुलीविषयी तोडगा काढण्यासाठी पालक संघटनांसोबत वर्षा गायकवाड यांची बैठक पार पडली. मात्र या बैठकीत शालेय फीविषयी कोणताही ठोस निर्णय झाला नसल्याचा आरोप पालक प्रतिनिधींनी केला आहे.

फी वाढीबाबत पालकांच्या तक्रारी सोडविण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश आणि शालेय शिक्षण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव येत्या आठवडय़ात समिती स्थापन करणार असल्याचे वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले. सदर बैठकीला अपर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा, शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी, विधी व न्याय विभागाचे सहसचिव, पॅरेंट्स असोसिएशनचे पदाधिकारी जयंत जैन, प्रसाद तुळसकर, सुनील चौधरी, जयश्री देशपांडे, सुषमा गोराणे, नाविद बेताब व अॅड. अरविंद तिवारी उपस्थित होते.

शिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत शाळांची त्वरित चौकशी

लॉकडाऊनमध्ये शाळा बंद असताना काही शाळांकडून अन्यायकारक फी वसुलीसाठी तगादा लावण्यात आला तसेच ज्या विद्यार्थ्यांनी फी भरली नाही त्यांना ऑनलाइन शिक्षणासाठीच्या व्हॉट्सअॅप ग्रुपमधून बाहेर काढणे, मागील सत्र परीक्षेची गुणपत्रिका न देणे, उशिरा फी भरणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून दंड वसूल केला जात आहे. अशा शाळांची संबंधित शिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत त्वरित चौकशी करण्याचे आदेश वर्षा गायकवाड यांनी दिले.

खासगी शाळांच्या फीबाबत विशेष समिती

खासगी शाळांमधील शुल्काबाबत शिक्षण विभागाने एक विशेष समिती स्थापन केली आहे.
शिक्षण सहसचिव इम्तियाज काझी, बालभारतीचे संचालक दिनकर पाटील, सहसचिव विधी गोपाल तुंगार, सहसंचालक, प्राथमिक शिक्षण दिनकर टेमकर, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) बी. बी. चव्हाण, शिक्षण उपनिरीक्षक रझाक नाईकवाडे, वरिष्ठ लेखा परीक्षक सोलापूर दयानंद कोकरे, शिक्षण अधीक्षक श्रीधर शिंत्रे हे समितीत असणार आहेत.

या समितीकडे इतर राज्यातील फीबाबत अधिनियम व नियम यांचा अभ्यास करून राज्यासाठी सुसंगत धोरण सुचविणे. पालकांच्या तक्रारींच्या स्वरूपांचा अभ्यास करणे व तक्रारींचे निराकरण करण्याची पद्धत सुचविणे. स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा संबंधित नियम, कॅपिटिशेन फी कायदे व नियम इत्यादींचा अभ्यास करून सुसूत्रता ठरविण्यासाठी उपाययोजना सुचविण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या