ज्येष्ठ समाजवादी नेते आणि असंघटित कामगारांचे आवाज मानले जाणारे बाबा आढाव यांचे पुण्यात निधन झाले. काही महिन्यांपासून प्रकृती ढासळल्यानंतर त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. अखेर उपचार सुरू असतानाच त्यांची प्राणज्योत मालवली. ते 95 वर्षांचे होते. त्यांच्या निधनाने महाराष्ट्रातील कामगार, शेतकरी, दलित आणि वंचित घटकांच्या हक्कासाठी लढणाऱ्या एका महत्त्वाच्या नेतृत्वाचा अंत झाला आहे.
बाबा आढाव यांनी हमाल संघटना, रिक्षाचालक संघटना, असंघटित मजूर संघ आणि “एक गाव, एक पाणवठा” सारख्या अभियानांच्या माध्यमातून सामाजिक समता आणि कामगार हक्कांचे नेतृत्व केले. ‘हमाल पंचायती’ची स्थापना त्यांच्या कार्याचा महत्वपूर्ण टप्पा मानली जाते. त्यांनी श्रमिकांना सन्मान, कायदेशीर हक्क आणि आर्थिक सुरक्षा मिळवून देण्यासाठी दशकानुदशके संघर्ष केला. त्यांच्या निधनामुळे महाराष्ट्रातील सामाजिक चळवळीला मोठी पोकळी निर्माण झाली असून विविध स्तरातून श्रद्धांजली वाहिली जात आहे.
डॉ. बाबा आढाव यांनी आपल्या सामाजिक कार्याची सुरुवात समाजवादी पक्षात काम करताना केली होती. मात्र नंतर पक्षराजकारणापासून दूर जात त्यांनी 1955 मध्ये हमाल पंचायतची स्थापना केली. पुढे हीच संघटना 1972 मध्ये सुव्यवस्थित कामगार संघटनेच्या स्वरूपात उभी राहिली. कामगारांच्या न्याय्य हक्कांसाठी त्यांनी पहिला मोठा संघर्ष 1956 मध्ये वाहतूक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या योग्य वेतनासाठी केला. या सातत्यपूर्ण लढ्याचा परिणाम म्हणून 1969 मध्ये महाराष्ट्र माथाडी, हमाल आणि इतर श्रमजीवी कामगार कायदा मंजूर झाला, जो असंघटित कामगारांच्या सुरक्षेसाठी भारतातील पहिला कायदा मानला जातो.
महात्मा फुले यांच्या विचारांचे अनुसरण करणारे डॉ. आढाव यांनी जातिव्यवस्था, वर्गभेद आणि लैंगिक विषमतेविरोधात अनेक मोर्चे आणि जनआंदोलने उभारली. 1952 च्या दुष्काळात महागाई आणि अन्नसाठेबाजीविरोधात त्यांनी सत्याग्रह केला, तर 1962 मध्ये पुनर्वसन धोरणाविरोधात आंदोलन छेडले. ‘एक गाव, एक पाणवठा’ हे राज्यभर गाजलेले आंदोलन त्यांनी 1972 मध्ये दलितांसाठी पाणी उपलब्ध व्हावे या मागणीसाठी उभारले. मुंबई आणि पुण्यातील मजुरांसाठी ‘कष्टाची भाकरी योजना’ ही त्यांचीच कल्पना असून तिची पहिली शाखा 2 ऑक्टोबर 1974 रोजी भवानी पेठेत सुरू झाली. पुढे पुण्यात अशा 12 शाखा स्थापन झाल्या.
असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा आणि पेन्शन मिळावी या उद्देशाने 2012 मध्ये राष्ट्रीय पेन्शन अदालत सुरू करण्यात आली. याशिवाय मोलकरीण पंचायत, रिक्षा पंचायत, कागद-काच-पत्रा कष्टकरी पंचायत आणि विषमता निर्मूलन समिती यांच्या स्थापनेत त्यांचे महत्त्वाचे योगदान आहे.
महात्मा फुले समता प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष म्हणून डॉ. आढाव सामाजिक कार्यकर्त्यांसाठी ‘सामाजिक कृतज्ञता निधी’ उभारतात. या उपक्रमातून प्रत्येक वर्षी 50 सामाजिक कार्यकर्ते सन्मानित केले जातात. त्यांच्या आंदोलनशील कारकीर्दीत त्यांना 53 वेळा तुरुंगवास भोगावा लागला. समाजवादी तत्त्वांवर ठाम राहून त्यांनी स्वतःकडे कोणतीही मालमत्ता न ठेवण्याचा निर्णय आयुष्यभर पाळला.
