लोकशाही व्यवस्थेत नागरिकांच्या बदलत्या गरजांची जाणीव ठेवून आवश्यक धोरणे आखण्याचे काम विधिमंडळात होते. पण गेल्या काही वर्षांत विधिमंडळाचे कामकाज पाहता विचारविनियम व चर्चेचे प्रमाण कमी होताना दिसत आहे. आमदारांच्या प्रश्नांची संख्या 74 टक्क्यांनी घटली आहे. मात्र विधिमंडळात एकही प्रश्न न विचारणाऱया आमदारांची संख्या शून्यावर आल्याचे ‘प्रजा फाऊंडेशन’च्या अहवालात नमूद केले आहे.
राज्यातील विविध भागांचे प्रतिनिधित्व करणाऱया आमदारांच्या कामगिरींचे विश्लेषण करणाऱया कार्याचा अहवाल ‘प्रजा फाऊंडेशन’कडून प्रसिद्ध करण्यात आला. यामध्ये आमदारांकडून विचारले जाणारे प्रश्न, विधिमंडळाच्या कामकाजाचे तास अशा विविध मुद्दय़ांचा आढावा यामध्ये घेतला आहे.
या अहवालाच्या पार्श्वभूमीवर पत्रकारांनी मौनी आमदारांच्या संदर्भात प्रश्न केला. त्यावर उत्तर देताना ‘प्रजा फाऊंडेशन’चे संचालक मिलिंद म्हस्के म्हणाले की, विधिमंडळात एकही प्रश्न न विचारणाऱया आमदारांची संख्या शून्यावर आली आहे.
अहवालातील निरीक्षणे
- शिक्षणविषयक मुद्दय़ांच्या प्रश्नात 78 टक्क्यांनी घट झाली.
- आरोग्यविषयक मुद्दय़ांच्या प्रश्नातही 62 टक्क्यांनी घट दिसून आली.
