ग्रामीण भागात रोजगार हमी योजनेंतर्गत वैयक्तिक लाभासह सार्वजनिक कामांचा लेखाजोखा व समन्वयक म्हणून ग्रामरोजगार सहायक कामगिरी बजावत आहेत. मात्र, मार्चपासून हे ग्रामरोजगार सहायक मानधनाविना राबत होते. ऐन दिवाळीतही प्रशासनाकडून त्यांची चेष्टा केली गेली आहे. प्रशासनाने मानधन ग्रामरोजगार सहाय्यकांच्या खात्यावर जमा झाल्याचा बोभाटा केला. मात्र, प्रत्यक्षात पैसेच जमा झाले नाहीत.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची जबाबदारी गावपातळीवर सरपंच आणि ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांकर देण्यात आली होती. या कामात ग्रामपंचायत स्तरावर अभिलेख आणि नोंदवह्या ठेवण्यासाठी मदत करण्याची आणि प्रत्यक्ष काम करण्यासाठी ग्रामरोजगार सहाय्यकांची अर्धवेळ स्वरूपात नियुक्ती करण्यात आली आहे. सातारा जिह्यातील 11 तालुक्यांत 1 हजार 302 ग्रामरोजगार सहाय्यक कार्यरत आहेत. मार्च महिन्यापासून या ग्रामरोजगार सहाय्यकांना मानधन मिळाले नाही. जिल्हा परिषदेच्या रोजगार हमी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एप्रिल, मे व जूनपर्यंत मानधन आले होते. ते पंचायत समित्याकडे वर्ग करण्यात आले. त्यानंतर जूनपर्यंतचे मानधन सहाय्यकांच्या खात्याकर वर्ग करण्यात आले. जूननंतर अद्याप मानधन न मिळाल्याने या कर्मचाऱ्यांना अडचणी येत आहेत. त्यातच या कर्मचाऱ्यांची दिशाभूल केली जात असल्याचा प्रकार समोर आला आहे.
काही दिवसांपूर्वी शासनाकडून जुलै व ऑगस्ट महिन्याचे मानधनाचा निधी पंचायत समितीकडे वर्ग करण्यात आला आहे. या निधीतून कर्मचाऱ्यांचे मानधन देणे आकश्यक होते. मात्र, ऐन दिवाळीत पैसे खात्यावर वर्ग न करता आर्थिक अडचणीत आणले आहे. पंचायत समिती स्तराकरून बँकेत हे मानधन जाऊन पुन्हा ते ग्रामपंचायत स्तरावरून ग्रामरोजगार सहाय्यकांच्या खात्यात जाणार आहे त्यासाठी बराच कालावधी लागणार आहे. तोपर्यंत दिवाळी सण संपणार आहे.
ऐन दिवाळीत मानधनाचे गाजर दाखवून ग्रामरोजगार सहाय्यकांचा अपेक्षाभंग प्रशासनाने केला आहे. यामुळे या कर्मचाऱ्यांची दिवाळीत आर्थिककोंडी झाली आहे. टक्केवारीनुसार मार्चअखेर काही ग्रामरोजगार सहाय्यकांना मानधन मिळाले आहे, तर काहींना मिळालेले नाही. त्यामुळे ग्रामरोजगार सहाय्यकांना गैरसोयीला सामोरे जावे लागत आहे. वरिष्ठांकडून तोंडे पाहून मानधन काढले जात आहे. याबाबत प्रशासनाकडून सहकार्यही केले जात नसल्याचा आरोप कर्मचारी करत आहेत.
जिल्हा प्रशासनाकडून ग्रामरोजगार सहाय्यकांना गेल्या 18 वर्षांत प्रवासभत्ता मिळालेला नाही. मानधनाबाबतीत शासनाने ठोस निर्णय घेतला असता, तरी त्याची प्रशासनाकडून ठोस अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे ग्रामरोजगार सहाय्यकांना अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
– विजय शेलार, ग्रामरोजगार सहायक
