राज्यातील ओबीसी आरक्षणावरून सुरू असलेला गोंधळ अद्यापि मिटलेला नसतानाही राज्य निवडणूक आयोगाने एप्रिल 2020 ते 2022 या कालावधीत मुदत संपलेल्या तसेच मुदत संपणाऱ्या नवनिर्मित अशा एकूण 208 नगरपरिषदांच्या सदस्यपदांच्या निवडणुकीसाठी प्रभागरचना कार्यक्रम जाहीर केला आहे. यात नगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर, संगमनेर, राहुरी, राहाता, देवळाली, कोपरगाव, शेवगाव, पाथर्डी आणि जामखेड या नऊ नगरपरिषदांचा समावेश आहे. नगरसेवकांची निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्याने जिल्ह्यात राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे.
यंदाच्या निवडणुकीसाठी प्रत्येक प्रभागातून शक्य असेल तेथे दोन नगरसेवक, पण तीनपेक्षा अधिक नाहीत, इतके सदस्य निवडून देण्याची तरतूद केली आहे. नगराध्यक्षांची निवड ही नगरसेवकांकडून होणार असल्याने नगरसेवकांच्या निवडणुकीला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या 19 जानेवारी 2022 च्या आदेशानुसार राज्याने नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाबाबत असलेली आकडेवारी संबंधित मागासवर्ग आयोगास द्यावी. मागासवर्ग आयोगाने सदर आकडेवारी तपासून त्यानुसार योग्य त्या शिफारसी राज्यास तसेच राज्य निवडणूक आयोगास कराव्यात, असे आदेशित केले आहे.
मात्र, सदर शिफारसी प्राप्त होण्यास अथवा त्यानुसार योग्य तो निर्णय घेण्यास काही कालावधी लागण्याची शक्यता असल्याने निवडणुकांचे कामकाज विहीत कालावधीत पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने निवडणूक प्रभागांच्या हद्दी निश्चित करण्याचा टप्पा तत्पूर्वी पूर्ण करून घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सोडतीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यापूर्वी प्रथम निवडणूक प्रभागांच्या भौगोलिक सीमा प्रसिद्ध करून त्यावरील हरकती व सूचना प्राप्त करून सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणूक बहुसदस्यीय प्रभागरचना (सदस्य संख्या, प्रभागरचना करणे व आरक्षण) आदेश 2021 या आदेशामध्ये केलेल्या तरतुदीनुसार नगरपरिषदांची प्रभागरचना करण्यात यावी, आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाकडून देण्यात येणार आहे.
अंतिम प्रभागरचनेस 1 एप्रिलला मान्यता मिळणार
z प्रारूप प्रभागरचनेचा प्रस्ताव (प्रभाग संख्या, प्रभागनिहाय एकूण व अनुसूचित जाती तसेच अनुसूचित जमातीची 2011 च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्या, क्षेत्र, सीमांकन व नकाशासह) पूर्ण करून पालिकांचे मुख्याधिकारी 2 मार्चपर्यंत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव दाखल करतील. 7 मार्चपर्यंत प्रभाग रचनेच्या प्रस्तावास मान्यता दिली जाईल. हरकती व सूचना मागविण्याचा कालावधी 10 मार्च ते 17 मार्च इतका आहे. प्राप्त हरकतींवर व सूचनांवर 22 मार्चला जिल्हाधिकारी सुनावणी घेतील. हरकती व सूचनांच्या अनुषंगाने अभिप्राय देऊन राज्य निवडणूक आयुक्तांकडे 25 मार्चपर्यंत पाठविले जाईल. अंतिम प्रभागरचनेस 1 एप्रिलला मान्यता दिली जाईल. वृत्तपत्रात व स्थानिक पातळीवर तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालय व नगरपरिषदांच्या वेबसाइटवर 5 एप्रिलपर्यंत प्रभागरचना प्रसिद्ध केली जाणार आहे.
