फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि व्हॉट्सअ‍ॅप वापरण्यासाठी मोजावे लागणार पैसे; मेटाचा मोठा निर्णय

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

जगभरातील कोट्यवधी वापरकर्त्यांच्या पसंतीस उतरलेल्या फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि व्हॉट्सअॅप या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसाठी आता पैसे मोजावे लागणार आहेत. मेटा कंपनीने या तिन्ही अॅप्ससाठी नवीन पेड सबस्क्रिप्शन योजना जाहीर केल्या असून ‘प्लस’ वर्जनच्या माध्यमातून वापरकर्त्यांना प्रीमियम सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मेटाच्या या निर्णयाचा परिणाम हिंदुस्थानातील वापरकर्त्यांवरही होणार असून सोशल मीडिया वापराचा अनुभव आता अधिक खर्चिक होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

मेटाने कमाई वाढवण्यासाठी हा नवा पर्याय स्वीकारला आहे. याआधी एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मने पेड सेवा सुरू केल्यानंतर त्यांना मोठा आर्थिक फायदा झाल्याचे दिसून आले होते. त्याच धर्तीवर आता मेटाने फेसबुक प्लस, इन्स्टाग्राम प्लस आणि व्हॉट्सअॅप प्लस या नावाने प्रीमियम सेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या प्लस वर्जनमध्ये वापरकर्त्यांना अनेक खास टूल्स आणि कस्टमायझेशन फीचर्स मिळणार आहेत. मोफत आवृत्तीत उपलब्ध नसलेले काही पर्याय आता फक्त पेड सबस्क्राइबर्सनाच वापरता येणार आहेत. विशेषतः व्हॉट्सअॅप प्लसमध्ये वैयक्तिक संदेशवहन अधिक आकर्षक आणि सोयीस्कर करण्यावर भर देण्यात आला आहे. वापरकर्त्यांना कस्टम थीम, वेगवेगळ्या प्रकारच्या रिंगटोन, खास स्टिकर्स तसेच अधिक चॅट्स पिन करण्याची सुविधा दिली जाणार आहे. सध्या सामान्य वापरकर्ते केवळ 3 चॅट्स पिन करू शकतात, मात्र पेड आवृत्तीत ही मर्यादा वाढवण्यात येणार आहे.

मेटाने जाहीर केलेल्या माहितीनुसार इन्स्टाग्राम प्लस आणि फेसबुक प्लससाठी दरमहा 3.99 डॉलर म्हणजेच सुमारे 387 रुपयांचे शुल्क आकारले जाईल. तर व्हॉट्सअॅप प्लससाठी दरमहा 2.99 डॉलर म्हणजेच जवळपास 290 रुपये मोजावे लागतील. मात्र हिंदुस्थानातील वापरकर्त्यांसाठी अंतिम शुल्क किती असेल, याबाबत अद्याप अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.

दरम्यान, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील मोफत सुविधांमध्ये कपात होण्याची शक्यता असल्याने अनेक वापरकर्त्यांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. तर दुसरीकडे प्रीमियम सेवा वापरणाऱ्यांना अधिक सुरक्षित, वैयक्तिक आणि जाहिरातमुक्त अनुभव देण्याचा प्रयत्न मेटाकडून केला जाणार असल्याचे बोलले जात आहे. सोशल मीडिया क्षेत्रात वाढती स्पर्धा आणि महसूल वाढवण्याची गरज लक्षात घेता मेटाचा हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.