राजकीय पक्षांना देणगी मिळवण्यासाठी बनवण्यात आलेल्या इलेक्टोरोल बॉण्ड व्यवस्थेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. यावर सोमवारी सुनावणी होण्याआधी अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमनी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारच्या वतीने उत्तर दाखल केले. राजकीय पक्षांना मिळणाऱया देणग्यांची माहिती मिळणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार नाही, त्यामुळे देणग्यांची माहिती लोकांना मिळत नाही म्हणून इलेक्टोरल बॉण्डची व्यवस्था रद्द केली जाऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद सरकारचे वकील आर. वेंकटरमनी यांनी न्यायालयात केला.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींचे संविधान पीठ 31 ऑक्टोबरपासून यावर सुनावणी करणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अॅटर्नी जनरल यांना याप्रकरणी आपले मत देण्यास सांगितले होते. सर्वोच्च न्यायालय कोणत्याही कायद्यात त्याचवेळी दखल देऊ शकते, ज्यावेळी ते नागरिकांचा मूलभूत किंवा कायदेशीर अधिकारांचे उल्लंघन केले जात असेल तर, परंतु या प्रकरणात तसे दिसत नाही. उलट संविधान कलम 19 (1) (सी) अंतर्गत संघटना बनवणे आणि त्याला चालवणे एक मूलभूत अधिकार आहे. याअंतर्गत राजकीय पक्षांनाही अधिकार आहेत. प्रतिज्ञापत्राद्वारे उमेदवार आपल्या गुह्यांची माहिती मतदारांना देत असतो. याचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने 2003 च्या पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टी वि. भारत सरकार निर्णयात दिला होता. राजकीय पक्षांना मिळणाऱया देणगीचा कोणताही अधिकार सध्या लोकांना नाही, असे वेंकटरमनी म्हणाले.
