सामना ऑनलाईन | नवी दिल्ली
मंदिर ही खासगी मालमत्ता नसते, ती सार्वजनिक असते असे बजावत केरळच्या शबरीमाला मंदिरात पुरुषांप्रमाणे महिलांनाही प्रवेशाचा अधिकार आहे असा निर्वाळा सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी इंडियन यंग लॉयर्स असोसिएशनने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश मिश्रा याचिकेवर आपले मत व्यक्त करताना म्हणाले, मंदिर उघडले की देवाच्या दर्शनासाठी कुणीही जाऊ शकतो. तुम्ही कोणत्या आधारावर महिलांना किंवा एखाद्या समाजाला मंदिरप्रवेशापासून रोखता?. ती राज्यघटनेच्या विरोधातील कृती ठरते. मंदिर ही कुणाची खासगी मालमत्ता ठरू शकत नाही. ती सार्वजनिक मालमत्ता असल्याने पुरुष आणि महिला यांना प्रवेशासाठी वेगळे निकष लावू नका. न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड यांनीही घटनेच्या अनुच्छेद २५ चा दाखल देत सांगितले की ,घटनेने प्रत्येक व्यक्तीला कोणत्याही धर्माचे पालन अथवा प्रसार करण्याचा अधिकार दिला आहे. मग महिलांना मंदिर प्रवेशापासून रोखणे ही त्यांच्या मूलभूत अधिकारांची पायमल्लीच ठरते.
केरळ सरकारने बदलली भूमिका
शबरीमाला मंदिर ट्रस्टने १० ते ५० वर्षे वयोगटातील महिलांना मंदिर प्रवेशासाठी बंदी केली आहे. शिवाय महिला भक्तांना प्रवेशासाठी आपला जन्माचा दाखलाही सोबत आणावा लागतो. यापूर्वी केरळ उच्च न्यायालयाने महिलांच्या शबरीमाला मंदिर प्रवेश बंदीला योग्य ठरवले होते. पण २०१५ मध्ये या निर्णयाचे समर्थन करणाऱ्या केरळ सरकारने आता आपली भूमिका बदलून शबरीमाला मंदिरात महिलांनाही प्रवेश मिळायला हवा असे स्पष्ट केले आहे. इंडियन यंग लॉयर्स असोसिएशनने शबरीमाला मंदिर ट्रस्टच्या महिला प्रवेश बंदीच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
