उच्च न्यायालयाच्या नवीन संकुलाच्या बांधकामाची प्रक्रिया अद्याप सरकार दरबारी लटकलेली आहे. संकुलासाठी प्रस्तावित असलेली वांद्रे-कुर्ला संकुल येथील जमीन उच्च न्यायालयाच्या नावावर करण्यास सरकारकडून दिरंगाई होत आहे. गुरुवारी याचिकाकर्त्यांनी मिंधे सरकारच्या उदासिनतेकडे मुख्य न्यायमूर्तींचे लक्ष वेधले. त्याची गंभीर दखल घेऊन न्यायालयाने सुनावणी 15 जानेवारीपर्यंत तहकूब केली.
राज्य सरकारने जानेवारी 2019 मधील आदेशाला अनुसरून उच्च न्यायालयाच्या नव्या वास्तूसाठी जागा देणे आवश्यक आहे, मात्र सरकारने जागा देण्यात चालढकल केली. याप्रकरणी सरकारविरुद्ध अवमान कारवाई करण्याची मागणी करीत ऍड. अहमद अब्दी यांनी ऍड. एकनाथ ढोकळे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली. त्यावर न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतल्यानंतर जागा देण्याची प्रक्रिया मार्गी लावण्याची हमी सरकारने दिली आणि न्यायालयाने अवमान याचिका निकाली काढली, मात्र कार्यवाहीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जनहित याचिका ‘जैसे थे’ ठेवली. याप्रकरणी 15 जानेवारीला पुढील सुनावणी होणार आहे.
