मुंबईतील ऐतिहासिक इमारती या शहराच्या समृद्ध आणि सौंदर्यपूर्ण स्थापत्यशैलीची आठवण करून देतात. या इमारतींचे अस्सलपण जपण्यासाठी, काही कायदेशीर उपाययोजना करणे महत्त्वाचे आहे. मात्र इमारत अगदीच जीर्ण होऊन लोकांच्या जिवावर बेतणार असल्याचा निष्कर्ष महापालिकेने नोंदवला असल्यास त्यात हस्तक्षेप करता येणार नाही, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी व न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने हा निर्वाळा देत 53 वर्षे जुन्या इमारतीच्या पाडकामाचा मार्ग मोकळा केला आहे. गोरेगाव येथील ही इमारत पाडण्याची नोटीस पालिकेने धाडली. त्याविरोधात रहिवाशांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळताना न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले.
मुंबईतील अनेक जुन्या इमारती कोसळून गंभीर जीवितहानी झाल्याचे वृत्त वेळोवेळी माध्यमांतून प्रसिद्ध केले जाते. या वृत्तांची न्यायालयाने गंभीर दखल घ्यायला हवी. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे स्वीकारून पालिकेच्या कारवाईत हस्तक्षेप करणे, हे केवळ इमारतीच्या मालकाचे आणि इतर रहिवाशांचे जीवन धोक्यात घालण्यासारखे नाही, तर जनतेच्या सुरक्षेलाही तत्काळ बाधा करण्यासारखे असून ते मान्य केले जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने यावेळी नमूद केले.
पालिकेचा अहवाल निःसंदेह
इमारत धोकादायक असल्याचे जाहीर करण्याआधी पालिकेने या बांधकामाची तपासणी केली होती. यावर रहिवाशांनी आक्षेप घेतला. नव्याने स्वतंत्रपणे तपासणी करण्याची मागणी केली. ती न्यायालयाने अमान्य केली. पालिकेने केलेल्या तपासणीत दोष असल्याचा कोणताच मुद्दा रहिवाशांनी सादर केलेला नाही, असे कोर्टाने स्पष्ट केले. ही इमारत धोकादायक असल्याने तीन आठवडय़ांत ती रहिवाशांनी रिकामी करावी, असे आदेशही कोर्टाने दिले.
