ड्रॅगनची आक्रमकता वाढणार?

414

>> डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर

चीनच्या सार्वभौमत्वासाठी एक इंचही जमीन कुणाला देणार नाही, अशी गर्जना शी जिनपिंग यांनी राष्ट्राध्यक्षपदी दुसऱयांदा निवड झाल्यानंतर केली होती. त्यामुळे आर्थिक आघाडीवर सध्या मरगळ आल्यामुळे चीन मवाळ भूमिका घेईल अशा भ्रमात कोणीही राहता कामा नये. उलट 2020 हे वर्ष हिंदुस्थानसाठी चीनकडून धोक्याचे ठरण्याची शक्यता आहे. जपान, इंडोनेशियासोबत चीनने सीमावादाबाबत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. तशाच प्रकारे चीन हिंदुस्थानलाही लक्ष्य करण्याची शक्यता आहे. जिनपिंग यांच्या म्यानमार भेटीमुळे याची चुणूक दिसून आली आहे. त्यामुळे हिंदुस्थानने अत्यंत सावध राहण्याची गरज आहे.

हिंदुस्थान-चीन संबंधांच्या दृष्टीने 2020 हे वर्ष महत्त्वाचे ठरणार आहे. यंदाच्या वर्षी हिंदुस्थानला चीनपासून अतिशय सावध राहावे लागणार आहे. कारण सागरी सीमा असो किंवा भौगोलिक सीमा, त्यांबाबत चीन अधिक आक्रमक भूमिका घेण्याची दाट शक्यता आहे. दोन वर्षांपूर्वी चीनने हिंदुस्थानबरोबर डोकलामचा संघर्ष केला जो 73 दिवस सुरू होता. या संघर्षामध्ये हिंदुस्थानवर ताण आला होता. डोकलामसारखाच अनुभव यंदाच्या वर्षीतही हिंदुस्थानला चीनकडून पुन्हा अनुभवायला येण्याची शक्यता आहे. त्यामागे काही कारणे आहेत आणि ती समजून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.

चीनची अर्थव्यवस्था आज काहीशा मंदीच्या परिस्थितीतून जाते आहे. चीनच्या आर्थिक विकासाचा वेग मंदावला आहे. असे असले तरीही सीमावादाच्या प्रश्नाबाबत मात्र चीनने मवाळ भूमिका घेतलेली नाही किंवा तसे चीन कधीही दाखवत नाही. जेणेकरून कोणत्याही देशांनी चीनला गृहीत धरता कामा नये. उलट यापूर्वीचा सीमावादासंबंधित चीनचा इतिहास लक्षात घेतला तर आपल्याला असे जाणवते की ज्यावेळी चीनची बाजू नमती झाली आहे किंवा काही आघाडय़ांवर चीनला माघार घ्यावी लागली आहे त्यावेळी चीन अधिक आक्रमक होतो. चार वर्षांपूर्वी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग भारत भेटीवर आले होते. गुजरातमध्ये नर्मदा नदीच्या किनाऱयावर मोदी आणि जिनपिंग यांच्यात चर्चा झाली होती. त्यावेळी चीनचा हिंदुस्थानसंदर्भात दृष्टिकोन पूर्णपणे बदलला आहे असे संकेत मिळत होते, मात्र त्याच वेळी हिंदुस्थान-चीन सीमेवर चीनच्या सैन्याने घुसखोरी केल्याची घटना घडली होती. यातून चीन एक संदेश सातत्याने, सावधगिरीने देत असल्याचे दिसते. हा संदेश म्हणजे चीन सीमेवरचे दावे कधीही सोडणार नाही.

ही सर्व पार्श्वभूमी आणि चीनची मानसिकता लक्षात घेतल्यास हिंदुस्थानला या वर्षी अत्यंत सावध राहावे लागणार आहे. कारण चीनने सीमावादावरून आक्रमकता दाखवायला सुरुवात आहे. चालू वर्षाच्या सुरुवातीलाच चीनने दक्षिण चीन समुद्रामध्ये दक्षिणपूर्व आशियाई देशांबरोबरचा जो समुद्री सीमावाद आहे त्याबाबत कमालीची आक्रमक भूमिका घेतलेली आहे. डोकलाम संघर्षाप्रमाणेच आज चीन आणि इंडोनेशिया या दोन्ही देशांमध्ये तणावपूर्ण संघर्ष सुरू आहे. दोन्ही देशांच्या युद्धनौका आमनेसामने उभ्या ठाकल्या आहेत. कोणत्याही क्षणी त्यांच्यात युद्धाची ठिणगी पडू शकते इथपर्यंत वाद चिघळला आहे. या वादाचे कारण आहे ‘नातूना बेटे’ ही बेटे म्हणजे दक्षिण चीन समुद्राचे शेवटचे टोक आहे. या बेटांच्या मालकी हक्कावरून चीन आणि इंडोनेशिया यांच्यात तेढ निर्माण झाली आहे. चीनने त्या भागात मोठय़ा प्रमाणात मासेमारी करायला सुरुवात केली असून त्यावर इंडोनेशियाने आक्षेप घेतला आहे. या मासेमारी नौकांच्या संरक्षणासाठी चीनने त्यांच्या युद्धनौका तिथे पाठवल्या आहेत. प्रत्युत्तरादाखल इंडोनेशियानेही तिथे मासेमारी सुरू केली आहे आणि त्या नौकांच्या संरक्षणासाठी

एकत्र मोट बांधता येईल का?
हिंदुस्थानचे नवे लष्करप्रमुख मनोज नरवणे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर हिंदुस्थान-चीन सीमारेषेला भेट दिली होती. त्यावेळी त्यांनी ‘आपल्याला पाकिस्तानबरोबर चीनबाबतही संवेदनशील आणि सावध राहावे लागणार आहे’ असे वक्तव्य केले होते. एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी ती म्हणजे 2020 हे अमेरिकेचे निवडणूक वर्ष आहे. त्यामुळे अमेरिका हिंदुस्थानच्या मदतीला धावून येईल किंवा डोनाल्ड ट्रम्प यांचे फार काही चालेल असे नाही. निवडणुकीच्या वर्षात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ‘लेम डक’ अवस्थेत असतात. त्यामुळे डोनाल्ड ट्रम्प हिंदुस्थान-चीन संघर्षाकडे फारसे लक्ष देण्याची फारशी शक्यता नाही. हे लक्षात घेता हिंदुस्थानने चीनच्या आक्रमकतावादामुळे भयभीत झालेल्या देशांशी संबंध घनिष्ठ करण्यासाठी तत्काळ मैत्रीचा हात पुढे केला पाहिजे. जपान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया आणि दक्षिण कोरिया या देशांची एकत्र मोट बांधता येईल का यासाठी हिंदुस्थानने प्रयत्न केले पाहिजेत. तरच चिनी ड्रगनच्या आक्रमकतेला वेसण घालता येईल. इंडोनेशियानेही युद्धनौका पाठवल्या आहेत. दोन्ही देशांच्या युद्धनौका आमनेसामने उभ्या ठाकल्याने युद्धजन्य स्थिती बनली आहे.

वास्तविक, गेल्या वर्षीपासून जिनपिंग आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात अनौपचारिक भेटींना सुरुवात झाली आहे. त्यात असे ठरवण्यात आले की, कोणत्याही तणावाचे रूपांतर संघर्षात होऊ द्यायचे नाही, पण हिंदुस्थान-चीन सीमेवर लहानमोठे तणावाचे प्रसंग निर्माण होत आहेत. हिंदुस्थानच्या सीमेवरील रस्ते विकास, रेल्वे विकास प्रकल्पांना चीनचा आक्षेप असला तरीही दोन्ही देशांमध्ये संघर्षाची परिस्थिती उद्भवत नाही. त्याव्यतिरिक्त संयुक्त राष्ट्रांमध्येही चीन सातत्याने पाकिस्तानची बाजू घेतो आहे. हिंदुस्थानने कलम 370, 35 अ रद्दबातल ठरवत जम्मू-कश्मीरची पुनर्रचना केली त्याविषयीही चीन संयुक्त राष्ट्रामध्ये प्रश्न विचारतो आहे. तरीही दोन्ही देशांमध्ये संघर्षाची परिस्थिती उद्भवलेली नाही. उलटपक्षी चीन-हिंदुस्थान व्यापार दिवसेंदिवस वाढत आहे. कदाचित हा अनौपचारिक चर्चांचा परिणाम असावा, पण तो कायमस्वरूपी राहीलच याची खात्री देता येत नाही. कारण 2014 आणि 2015 मध्ये शी जिनपिंग हिंदुस्थानात आले होते तेव्हा ते आणि मोदी या दोन्ही राष्ट्रप्रमुखांची आपापसात चांगली मैत्री आहे आणि चीन आपल्या धोरणांमध्ये हिंदुस्थानसंदर्भात बदल करेल असा आशावाद जागवला गेला होता, पण 2017 मध्ये डोकलामचा प्रश्न उद्भवला आणि दोन्ही देशांचे सैन्य आमने-सामने उभे राहिले होते. त्यामुळे चीनवर विश्वास ठेवून उपयोग नाही.

अलीकडेच चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांनी म्यानमारला भेट दिली. तब्बल 19 वर्षांनंतर चीनचे राष्ट्राध्यक्ष म्यानमारला गेले. यंदाच्या वर्षी चीन – म्यानमार यांच्यातील राजकीय संबंधांना 70 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. त्यामुळे म्यानमारचे महत्त्व अचानकच वाढले आहे. चीनने म्यानमारमध्ये अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक केली. चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (सीपेक) च्या धर्तीवर म्यानमार-चीन यांच्यात आर्थिक परिक्षेत्र विकास करण्यास चीनने सुरुवात केली आहे. हिंदी महासागरात जर प्रवेश करायचा असेल तर चीनला म्यानमारशिवाय पर्याय नाही. कारण चीनच्या युनान भागाला म्यानमारच्या सीमारेषा जोडल्या आहेत. युनान भागापासून म्यानमारचे दक्षिण टोक जिथे हिंदी महासागर आहे तिथपर्यंत रेल्वे, रस्ते विकास करण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. ज्याप्रमाणे पाकिस्तानात हजारो डॉलर्सची गुंतवणूक करून चीनचा शी शिआंग प्रांत ग्वादार बंदरापर्यंत जोडण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे आणि त्या माध्यमातून पश्चिम आशियाशी व्यापार वाढवण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. तशाच प्रकारे चीनने म्यानमारसोबतच्या इकॉनॉमिक कॉरिडॉरच्या माध्यमातून युनान भागातील कोको आयर्लंड किंवा कोको बेटांवर ताबा मिळवण्याचे चीनचे प्रयत्न सुरू आहेत. ही कोको बेटे आपल्या हिंदुस्थानच्या अंदमान-निकोबारपासून अगदी जवळ आहेत. साहजिकच हिंदुस्थानच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने ही धोक्याची घंटा आहे. वास्तविक कोको बेटे ही हिंदुस्थानचीच आहेत. आपण म्यानमारला ती लीजवर दिलेली आहेत, पण आता चीन ती आपल्या कब्जात घेण्याचा प्रयत्न करतो आहे. त्यामुळेच भविष्यात हिंदुस्थानची ईस्टर्न कमांड धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.

एकंदरीत एकीकडून चीन पाकिस्तानला हाताशी धरून पश्चिम दिशेला हिंदुस्थानची नाकेबंदी करण्याचा प्रयत्न करतो आहे तर पूर्वेकडे म्यानमारच्या मदतीने हिंदी महासागरात प्रवेश करत आहे. हिंदुस्थानने चीनच्या नियोजनबद्ध डावपेचांकडे अत्यंत गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. हिंदुस्थान-चीन अनौपचारिक चर्चा सकारात्मक होत आहेत, दोन्ही देशांतील व्यापार 100 अब्ज डॉलर्सचा आहे. यांमुळे चीन – हिंदुस्थानविरोधात कुरापत काढण्याची हिंमत करणार नाही अशा भ्रमात हिंदुस्थानने राहता कामा नये. कारण सीमावादाच्या प्रश्नावर आंतरराष्ट्रीय समुदायाने टीका केली, संयुक्त राष्ट्राने आक्षेप घेतला तरीही चीन त्याची पर्वा नाही, हा इतिहास आहे. चीन कोणत्याही देशासोबत युद्ध करू शकतो हे लक्षात घ्यावे लागेल. आज जपानबरोबर चीनचा 400 अब्ज डॉलर्सचा व्यापार असूनही सेन काकू बेटावरून युद्धसदृश परिस्थिती आहे. त्या तुलनेत हिंदुस्थानसोबतचा त्यांचा व्यापार कमी आहे. त्यामुळे हिंदुस्थानने कोणत्याही गैरसमजात राहता कामा नये.

(लेखक परराष्ट्र धोरण विश्लेषक आहेत.)

आपली प्रतिक्रिया द्या