प्रश्न विचारणाऱ्यांना परदेशी एजंट ठरवलं जातंय; CJP नेत्यांवरील कारवाई चुकीची, अण्णामलाई यांचा केंद्र सरकारवर निशाणा

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

लोकशाही व्यवस्थेत कायदेशीर प्रक्रियेच्या उल्लंघनाबाबत प्रश्न उपस्थित केले तर संबंधितांना विविध नावांनी संबोधले जाते. अगदी परदेशी एजंट ठरवून त्यांच्यावर आरोपही केले जातात, अशा शब्दांत तामिळनाडू भाजपचे माजी प्रदेशाध्यक्ष के. अण्णामलाई यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. दिल्ली पोलिसांनी कॉक्रोच जनता पार्टीच्या नेत्यांविरोधात केलेल्या कारवाईवरून त्यांनी केंद्र सरकारला धारेवर धरले.

अण्णामलाई यांनी समाजमाध्यमांवर सविस्तर पोस्ट करत सरकारवर हल्ला चढवला. एखाद्या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर आंदोलन करणे, प्रश्न विचारणे आणि आपली भूमिका मांडणे हा लोकशाहीतील प्रत्येकाचा अधिकार असल्याचे त्यांनी म्हटले. तसेच सीजेपीच्या नेत्यांवर झालेली कारवाई ही लोकशाहीच्या दृष्टीने चुकीची असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.

भाजपमधील काही लोकांनी सोयीनुसार विसरण्याची सवय सोडावी. मी 5 जून 2026 रोजीच भाजपचा राजीनामा दिला आहे. सीजेपीच्या आंदोलनाच्या पद्धतीशी मी सहमत नसलो तरी त्यांना एखाद्या मुद्द्यावर आंदोलन करण्याचा, युक्तिवाद करण्याचा आणि लढा देण्याचा अधिकार आहे का, असा प्रश्न विचारल्यास माझे उत्तर निश्चितच होकारार्थी असेल, असे अण्णामलाई यांनी एक्सवरील पोस्टमध्ये म्हटले.

अण्णामलाई यांचे केंद्राला 5 प्रश्न

  • सीजेपीने निदर्शनासाठी परवानगी मागितल्यानंतरच जंतरमंतर हे ठिकाण अचानक आंदोलनासाठी प्रतिबंधित कसे करण्यात आले?
  • विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून काम करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांच्या अधिकारांची व्याप्ती काय आहे?
  • 13 ऑक्टोबर रोजी अटक करण्यात आलेल्या सीजेपी सदस्यांच्या जामीन सुनावणीवर कशा प्रकारे कामकाज चालले आणि त्यात त्रुटी का होत्या?
  • न्यायालयासमोर सादर करण्यात आलेले आठ जामीनदार का फेटाळण्यात आले?
  • नीट आंदोलनादरम्यान बळाचा वापर करत पॅलेट गनचा वापर आणि प्रमाणित कार्यपद्धतीचे उल्लंघन का करण्यात आले?