सामना प्रतिनिधी । अलिबाग
जनतेला चांगले प्रशासन देण्याचे आपले काम आहे. चांगले प्रशासन असेल तर सर्व प्रश्न मिटतात. विकासकामांना गती मिळते. जनतेच्या कल्याणासाठी शासनाच्या अनेक महत्वाकांक्षी योजना आहेत, या योजनांची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी होण्यासाठी वेळेत कामांचा निपटारा झाला पाहिजे. वर्षानुवर्षे जनतेची अनेक प्रकरणे प्रलंबित असतात. ती तातडीने मार्गी लावली पाहिजेत, असे मत चंद्रकांत दळवी यांनी व्यक्त केले.
भारतीय प्रशासन सेवेतील सेवानिवृत्त अधिकारी चंद्रकांत दळवी यांच्या अध्यक्षतेखाली झिरो पेंडंसी व डेली डिस्पोजल कार्यशाळेचे आयोजन जिल्हा परिषदेतर्फे करण्यात आले होते. मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप हळदे, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुनील जाधव, राजीप उपाध्यक्ष अड. आस्वाद पाटील, प्रांताधिकारी शारदा पोवार, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी निखिल ओसवाल तसेच सर्व विभागाचे मुख्य अधिकारी, कर्मचारी कार्यशाळेत सहभागी झाले होते.
झिरो पेंडन्सी राबविण्यासाठी कामाचे टप्पे करणे महत्वाचे आहे. पहिल्या टप्प्यात सर्व अधिकार्‍यांनी त्यांच्याकडील सर्व प्रलंबित प्रकरणांची संख्या निश्चित करुन त्या सर्व प्रकरणांचा निपटारा करावा. त्यासाठी सिक्स बंडल पध्दत, लिपीक दप्तरातील नोंदवही अद्ययावत करणे, ए.बी.सी. आणि डी. पध्दतीची यादी तयार करणे, अभिलेख कक्ष आदर्श करणे या गोष्टींकडे कटाक्षाने लक्ष देण्याच्या सूचना दळवी यांनी यावेळी दिल्या.
झिरो पेंडंसी कार्यपद्धत ही चांगली असली तरी अधिकारी व कर्मचारी यांनी काम करताना मॅनेजमेंट योग्य असेल तर कामे पटापट होतात. मात्र अनेकवेळा कर्मचारी हे वेळेचा सदुपयोग न करता कामे करतात. त्यामुळे कामात हयगयपणा येत असतो. तर शासनाकडून विसी सुरू केली जात असल्याने अनेकवेळा अधिकारी कर्मचारी हे विसीत अडकले गेलेले असतात. तसेच येणाऱ्या नागरिकांसाठी वेळ ठरवून देणेही गरजेचे आहे. त्यामुळे इतर कामेही लवकर होत असतात, असे मत यावेळी राजीप उपाध्यक्ष अॅड. आस्वाद पाटील यांनी व्यक्त केले. यावेळी राजीपच्या अधिकारी यांनाही त्यांनी चिमटे काढले.
1994 मध्ये शासनामध्ये कामाची असलेली पद्धत आता राहिलेली नाही. त्यावेळेची नोटिंग पद्धत, ड्रॉफ्टिंगची पद्धत आता राहिलेली नाही असे मत मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप हळदे यांनी मांडले. तर रेकॉर्ड मॅनेजमेंटची सुयोग्य पद्धत नसल्याने आज ग्रामपंचायत नमुण्याची अवस्था बिकट झाली आहे. त्यामुळे शुन्य प्रलंबितता व दैनदिन निर्गती होणे गरजेचे आहे. असे झाल्यास येणा-या अभ्यागताचे काम तात्काळ झाल्याने तो समाधानी होईल, अशी प्रतिक्रीया जिल्हा परीषदेचे मुख्य र्कायकारी अधिकारी दिलीप हळदे यांनी कार्यक्रमात व्यक्त केली.
शासकीय कार्यालयात झिरो पेंडंसीनुसार सुधारित कार्यपद्धती कामात व्हावी असा शासन निर्णय आहे. मात्र याकडे शासकीय अधिकारी व कर्मचारी गांभीर्याने घेताना दिसत नाही. रायगड जिल्हा परिषदेमधील परिस्थितीही काहीशी अशीच असल्याने अधिकारी व कर्मचारी यांना झिरो पेंडंसी आणि डेली डिस्पोजल बाबत ज्ञान देण्याच्या दृष्टीने कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यामुळे या कार्यशाळेनंतर तरी जिल्हा परिषदेमध्ये झिरो पेंडंसीच्या माध्यमातून फाईलीचा निपटारा लवकरात लवकर निघेल का हा प्रश्न अनुत्तरित राहणार आहे.
