सामना ऑनलाईन । मुंबई
छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसजवळील ‘हिमालय’ पूल कोसळून सहा जणांचा जीव गेल्यानंतर मुंबईतील सर्व 39 पूल ‘चिंताजनक’ असल्याचे समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर पालिकेने शहरातील सर्व पुलांचे नव्याने स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यासाठी नवीन कंत्राटदार नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे, मात्र यात बोगस रिपोर्ट देणाऱ्या डी. डी. देसाईज् कंपनीला दिलेले 15 कोटी 33 लाख 56 हजारांवर रुपये पाण्यात गेले आहेत. दरम्यान, पूर्व उपनगरातील 66 आणि पश्चिम उपनगरातील 157 पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करणाऱ्या कंत्राटदारांना पुन्हा स्ट्रक्चरल ऑडिट करून एका महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेश पालिकेने दिले आहेत.
छत्रपती शिवाजी टर्मिनस स्थानकाच्या प्लॅटफॉर्म क्रमांक एकला लागून असलेला ‘हिमालय’ पूल गुरुवारी सायंकाळी कोसळून सहा जणांचा नाहक जीव गेल्यानंतर पालिकेने स्ट्रक्चरल ऑडिटचा बोगस रिपोर्ट देणाऱ्या कंत्राटदारांविरोधात 24 तासांच्या आत कठोर कारवाई करताना संबंधित डी. डी. देसाईज् कंपनीला काळय़ा यादीत टाकून बिलही थांबवण्यात आले आहे. शिवाय संबंधित कंपनीविरोधात ‘एफआयआर’ दाखल करण्यात येणार आहे. शहरात नवीन कंत्राटदाराकडून सर्व पुलांचे नव्याने स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर पालिकेचे प्रमुख अभियंता (पूल) यांनी पूर्व आणि पश्चिम उपनगरात संबंधित कंत्राटदारांना एका महिन्यात नव्याने स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट देण्याचे आदेश दिले आहेत.
असे आहेत आधीचे रिपोर्ट
पश्चिम उपनगर
पश्चिम उपनगरातील पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करणाऱ्या सी. व्ही. कन्सलटंट प्रा. लि., पुणे या कंपनीने एकूण 157 ब्रिजचे ऑडिट केले. यामध्ये 79 पूल ‘गुड कंडिशन’मध्ये, 42 पूल किरकोळ दुरुस्तीची गरज, 28 पुलांची मोठी दुरुस्ती तर 8 ब्रिज पूर्ण पाडून नव्याने बांधण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट केले होते.
पूर्व उपनगर
पूर्व उपनगरातील पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करणाऱ्या स्ट्रक्टवेल डिझायनर्स ऍण्ड कन्सलटंट प्रा. लि., तुर्भे, नवी मुंबई या कंपनीने एकूण 66 पुलांचे ऑडिट केले. यामध्ये 18 ब्रिज ‘गुड कंडिशन’मध्ये, 26 ब्रिजची किरकोळ दुरुस्ती, 14 पूल चिंताजनक स्थितीत तर 8 ब्रिज पूर्ण तोडून नव्याने बांधण्याचा अहवाल देण्यात आला होता.
…म्हणूनच कंत्राटदारांवरचा विश्वास उडाला
पालिकेने स्ट्रक्चरल ऑडिटसाठी दिलेल्या कंत्राटदारांमध्ये फुट ओव्हर ब्रिज, फ्लाय ओव्हर ब्रिज आणि रोड ओव्हर ब्रिजचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करणे अपेक्षित होते. यानुसार कंत्राटदारांनी ऑडिट करून पालिकेला रिपोर्टही सादर केला. मात्र ‘हिमालय’ ब्रिज ‘गुड कंडिशन’मध्ये असल्याचा अहवाल देणाऱ्या डी. डी. देसाईज् कंपनीच्या खोटय़ा रिपोर्टमुळे दुर्घटनेत सहा जणांचा बळी गेल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळेच पालिकेचा स्ट्रक्चरल ऑडिट करणाऱ्या कंत्राटदारांवरील विश्वास उडाला आहे. त्यामुळे मुंबईसह दोन्ही उपनगरातील सर्व पुलांचे पुन्हा स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
एका महिन्यात खास ब्रिज इन्स्पेक्टर नेमणार
‘हिमालय’ पूल दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर नेमण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीच्या अहवालानुसार संपूर्ण मुंबईतील पुलांच्या सुरक्षेसाठी खास ‘ब्रिज इन्स्पेक्टर’ नेमण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. एका महिन्यात याची नेमणूक करण्यात येणार असून खास पुलांसाठीही महिनाभरात खास प्राधिकरण नेमण्यात येणार आहे.
ऑडिटच्या जबाबदारीचे विकेंद्रीकरण
स्ट्रक्चरल ऑडिटरवर भरवासा ठेवल्यामुळे ‘हिमालय’ पूल कोसळल्यामुळे आगामी काळात कोणत्याही पुलाचे स्ट्रक्चरल ऑडिट झाल्यानंतर या ऑडिटची तपासणी असिस्टंट इंजिनीयर, सब इंजिनीयरसारख्या अनेक अधिकाऱयांकडून पुन्हा केली जाणार आहे. त्यामुळे ऑडिटच्या जबाबदारीचे विकेंद्रीकरण होणार आहे. यामुळे पुलांचे खऱ्या अर्थाने ऑडिट होईल असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
