मुंबई महापालिकेच्या मालकीच्या 64 भूखंडांवर असलेल्या झोपडपट्टय़ांचा पुनर्विकास मुंबई महापालिका स्वतः करणार होती. मात्र आता महापालिकेने या 64 एसआरए स्कीम बडय़ा बांधकाम कंपन्यांच्या दावणीला बांधण्याचे ठरवले असून 25 टक्क्यांहून जास्त प्रीमिअम देणाऱया विकासकाला हे पुनर्विकास प्रकल्प दिले जाणार आहेत. दरम्यान, एसआरए प्रकल्पात आजपर्यंत कोणत्याही मोठय़ा विकासकांनी हात घातला नसताना आता अदानीसह मोठय़ा विकासकांनी उत्सुकता दाखवल्यामुळे हा सर्व खटाटोप असून हे भूखंड अदानीच्या घशात घालण्याचा डाव असल्याचे बोलले जात आहे.
जुन्या विकासकांना डच्चू
मुंबई शहरांसह पूर्व आणि पश्चिम उपनगरातील मुंबई महापालिकेच्या मालकीच्या 64 भूखंडांवरील झोपडय़ांचा पुनर्विकास रखडल्याने राज्य सरकारच्या निर्देशानंतर पालिकेने आता या भूखंडावर पुनर्विकास राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार पालिकेकडून या भूखंडावरील झोपडीधारकांच्या योजनांची माहिती, विकासक नेमण्याची चाचपणी सुरू केली. या भूखंडावरील झोपडीधारकांच्या योजनेतील जुन्या विकासकांना झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) यांच्याकडून 13/2 ची नोटीस देऊन त्यांचे प्रकल्प रद्द करण्यात आले.
– या प्रकल्पांबाबत म्हाडाला विचारले होते, मात्र म्हाडाने उत्सुकता दाखवली नसल्याचे पालिकेचे म्हणणे आहे. आता खुल्या पद्धतीने निविदा मागवल्या जाणार आहेत. या प्रक्रियेत अदानी रिऑलिटी, वाधवा ग्रुप, रुस्तमजी अशा 40 मोठय़ा विकासकांनी रुची घेतली असून हे विकासक गेल्या आठवडय़ात पालिकेत झालेल्या बैठकीला उपस्थित होते.
धारावीच्या मास्टर प्लॅनला मंजुरी
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या मास्टर प्लॅनला आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत मंजुरी दिली. मात्र या प्रकल्पाअंतर्गत धारावीकरांना काय मिळणार आहे, काय नाही याची माहिती मात्र राज्य सरकारने गुलदस्त्यात ठेवली आहे. धारावीचा पुनर्विकास पर्यावरणपूरक आणि एकात्मिक पद्धतीने करायचा असून धारावीतील आर्थिक व्यवहार, व्यावसायिक उलाढाल सर्वात महत्त्वाचा भाग आहे. मूळ रहिवाशी असलेल्या प्रत्येकाला घर मिळाले पाहिजे. धारावीमधील प्रत्येकाला पुनर्वसन प्रकल्पात न्याय मिळाला पाहिजे. नियमानुसार पात्र लाभार्थ्यांना विकास प्रकल्पात जागा देण्यात यावी. स्थानिकांना विश्वासात घेऊन विकासाची कामे करावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
