सामना ऑनलाईन, पणजी
आंध्र प्रदेशच्या पावलावर पाऊल ठेवत गोवा सरकारनेही नोकऱ्यांमध्ये भूमिपुत्रांना प्राधान्य देण्याचा विचार सुरू केला आहे. राज्यातील नोकऱ्यांमध्ये भूमिपुत्रांना 80 आरक्षण दिले जाईल. त्यादृष्टीने लवकरच कायदा केला जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी बुधवारी विधानसभेत दिली.
80 टक्क्यांपैकी 60 टक्के कायमस्वरुपी नोकऱ्या असतील. राज्य सरकारकडून अनुदान मिळवणाऱ्या उद्योगधंद्यांना हे आरक्षण बंधनकारक केले जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. पुढील सहा महिन्यांत कामगार आणि रोजगार धोरण तयार केले जाईल. याबाबत राज्यातील सर्व उद्योगधंद्यांना सरकारकडे नोंदणी करण्याचे तसेच कामगारांचा तपशील सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विधानसभेत काँग्रेस आमदार ऑलिक्सो लुरेन्सो यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी ही माहिती दिली.
