सूरत–चेन्नई या महत्त्वाकांक्षी महामार्ग प्रकल्पातील नाशिक–अहिल्यानगर टप्प्यासाठी महाराष्ट्रातील सुमारे 82 हेक्टर वनजमीन वापरण्यास अखेर मंजुरी देण्यात आली आहे. हिंदुस्थान टाईम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाच्या तज्ज्ञ सल्लागार समितीने 5 मार्च रोजी झालेल्या बैठकीत या प्रकल्पाला हिरवा कंदील दिला. या निर्णयामुळे प्रकल्पाला गती मिळणार असली तरी पर्यावरणीय परिणामांबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. विशेष म्हणजे, या प्रकल्पामुळे गुजरातमध्ये तब्बल 340 हेक्टर वनजमीन बाधित होणार आहे.
हा प्रस्तावित एक्सप्रेसवे नाशिक जिल्ह्यातील अडगाव (NH-60 जवळ) येथून सुरू होऊन अहिल्यानगर जिल्ह्यातील सारोळाबद्धी गावापर्यंत जाणार आहे. महाराष्ट्रातील या मार्गाची एकूण लांबी 152 किमी असून गुजरातमधील भाग 291 किमी इतका आहे. नॅशनल हायवे ऑथोरिटी या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणार आहे. या महामार्गासाठी महाराष्ट्रात 1,457 हेक्टर तर गुजरातमध्ये 2,262 हेक्टर इतकी मोठ्या प्रमाणावर जमीन संपादित केली जाणार आहे. खर्चाच्या दृष्टीने पाहता, महाराष्ट्रातील टप्प्यासाठी 9,494 कोटी तर गुजरातमधील टप्प्यासाठी 16,198 कोटी इतका खर्च अपेक्षित आहे.
या प्रकल्पातील गुजरातमधील मोठा भाग पश्चिम घाटाच्या पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील पर्वतरांगातून जात असल्याने तज्ज्ञ समितीने काही महत्त्वाच्या अटी घातल्या आहेत. वन्यजीवांवर होणाऱ्या परिणामांचा सविस्तर अभ्यास Zoological Survey of India मार्फत करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याशिवाय जैवविविधतेवर होणारा परिणाम, स्थानिक लोकांच्या सामाजिक-आर्थिक स्थितीवर होणारे परिणाम, वाहतुकीतील बदल यांचे सखोल विश्लेषण सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच, या मार्गावर बोगदे प्रस्तावित असल्याने भूकंपीय हालचालींचा त्यांच्या स्थिरतेवर होणारा परिणाम तपासण्यासाठी आयआयटी मुंबई सारख्या नामांकित संस्थेकडून अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
सध्याच्या घडीला सूरत ते नाशिक दरम्यान प्रवासासाठी वाहनचालकांना सापुतारा मार्गाचा वापर करावा लागतो, तर जड वाहनांसाठी मुंबई–अहमदाबाद महामार्ग हा मुख्य पर्याय आहे. मात्र, येत्या काळात या नव्या एक्सप्रेसवेबरोबरच लवकरच सुरू होणारा मुंबई–वडोदरा एक्सप्रेसवे आणि वधावन बंदराला जोडणारा पालघर–नाशिक एक्सप्रेसवे यामुळे या संपूर्ण पट्ट्यातील दळणवळण व्यवस्था अधिक वेगवान आणि सुलभ होणार आहे.
दरम्यान, या प्रकल्पावर पर्यावरणवाद्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. वनशक्ती या स्वयंसेवी संस्थेचे पर्यावरण कार्यकर्ते डी. स्टॅलीन यांनी वनजमिनींच्या सातत्याने होत असलेल्या वापरावर चिंता व्यक्त केली आहे. “वनक्षेत्र वाचवण्यासाठी प्रकल्पांनी पर्यायी मार्ग निवडणे किंवा उंच पूल (viaduct) उभारणे आवश्यक आहे. अन्यथा विकासाच्या नावाखाली आपण अमूल्य वनसंपत्ती गमावत आहोत,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
