सामना प्रतिनिधी । वाढवणा
केंद्र सरकार व राज्यसरकारने घर तेथे शौचालय असणे अनिवार्य केले आहे. त्यानुसार अनेकांनी शौचालये बांधली मात्र ज्यांनी शौचालयांची बांधकामे पूर्ण केली आहेत अशा अनेक लाभार्थ्यांना अनुदानाची रक्कमच मिळालेली नाही. लाभार्थी मात्र बँकेत अनेकदा हेलपाटे मारून मारून त्रस्त झाले आहेत.
घरात शौचालय नसल्यास त्या कुटुंबास स्वस्त धान्य व रॉकेलसाठी लागणारे पंचायतचे प्रमाणपत्र मिळणार नाही, असे कडक नियम करून शासनाने घर तेथे शौचालय बांधण्यास भाग पाडले. त्यासाठी शासन प्रोत्साहन देत असुन शौचालय बांधल्यास १२ हजार रुपये शासनामार्फत अनुदान दिले जात आहे. गाव १०० टक्के हागणदारी मुक्त व्हावे म्हणुन शासनाने जो शौचालय बांधेल त्याला १२ हजार रुपये अनुदान देण्याचे ठरवले आहे. त्यासाठी करोडो रुपये सर्व पंचायत समितीत जमा केले आहेत.
उदगीर पंचायत समितीचे इंजिनियर कोल्हे हे वाढवणा गावात स्वत: आले होते. शौचालय बांधणाऱ्या कुटूंबातील व्यक्तींचे फोटो काढुन व ग्रामविकास अधिकारी संजय शिंदे यांनी फार्मवर सही करून शौचालय बांधल्याची खात्री केली. तरीही लाभार्थ्यांना अनुदानाची रक्कम मिळालेलीच नाही.
गुडमार्निंग पथक येऊन गोरगरीब लोकांची फजिती करून जे उघड्यावर बसत होते अशांना कायद्याचा बडगा दाखवला जात होता. वाढवणा पोलीस ठाण्यात त्यांना बसवुन एका व्यक्तीस १ हजार २०० रुपये दंड करण्यात आला. गावातील लोकांकडून २५ हजार रुपये वसुल केले. पोलीस कारवाईच्या भीतीपोटी गोरगरीबांनी व्याजी रक्कम काढुन शौचालय बांधले. तरीही कोल्हे इंजिनिअरकडून ६० लाभार्थ्याच्या खात्यावर रक्कम जमा होत नसल्याने गोरगरीब जनता संतप्त आहे. दररोज बँकेत खात्यावर पैसे जमा झाले का नाही पाहण्यासाठी चकरा मारताना दिसत आहेत. इंजिनिअर मात्र खात्यावर आज पैसे टाकतो, उद्या टाकतो असे सांगत लोकांना तंगवत आहे.
वरीष्ठ अधिकाऱ्यांनी या इंजिनियरची चौकशी करावी आणि गरीबांचे प्रत्येकी १२ हजार रुपये अडविण्यामागचे काय कारण आहे, याची चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
