सामना ऑनलाईन | नवी दिल्ली
ना कुठल्या देशाचे नागरिकत्व ,ना कुठले मूलभूत अधिकार अशा कठीण परिस्थितीत जगातले १ कोटी नागरिक निर्वासितांचे जिणे जगात असल्याचा अहवाल संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार संस्थेने प्रसिद्ध केला आहे.विशेषकरून म्यानमारच्या रखाइन भागात सुमारे १० लाख निर्वासित राहत आहेत. या निर्वासितांना कुठल्याच देशाचे नागरिकत्व नाही .त्यामुळे ते वर्षानुवर्षे ते शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार या मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहेत. नागरिकत्व नसल्याने ते घरही खरेदी करू शकत नाहीत.
युद्ध ,दहशतवाद ,उपासमार आणि गरिबीमुळे जगातले लाखो नागरिक अन्यत्र स्थलांतर करतात अशा लोकांना कुठलाही देश आपले नागरिकत्व देत नाही.त्यामुळे अशा कोट्यवधी नागरिकांना आयुष्यभर निर्वासित म्हणून जगावे लागते.म्यानमारच्या रखाइन भागात असे लाखो नागरिक मोठ्या संकंटांशी सामना करीत जीवन कंठत आहेत.
थायलंडमध्ये ५ लाख निर्वासित
एकट्या थायलंडमध्ये सुमारे ५ लाख लोक निर्वासित म्हणून राहत आहेत. त्यातील १ लाख ४६ हजार २६९ जण १८ वर्षांखालील आहेत. यात काही तर पिढ्यानपिढ्या निवारा आणि नागरिकत्व नसल्याने सतत स्थलांतर करी असतात. विशेष म्हणजे थायलंडच्या चियांग गुहेतून बाहेर काढलेल्या १२ फुटबॉलपटूंपैकी ४ मुले निर्वासित गटातील असल्याचेही संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अहवालात उघड झाले आहे.
हिंदुस्थानने दिले ५० हजार निर्वासितांना नागरिकत्व
२०१५ मध्ये हिंदुस्थानच्या मोदी सरकारने बांगलादेशसोबत अनोखा भूमी सीमा समझौता करून सीमावर्ती भागातील ५० हजार निर्वासितांना हिंदुस्थानी नागरिकत्व बहाल केले आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाने ( यूएन ) जगभरातील कोट्यवधी निर्वासितांच्या हालाची दाखल घेऊन त्यांच्या पुनर्वसनाचा मोठा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. यूएनच्या करारावर ३८ देशांनी स्वाक्षरी केली असून निर्वासितांच्या पुनर्वसन कार्यात सहभागी होण्यास होकार दिला आहे.
