>> मधू स. शिरोडकर
मुळात ‘सहकारी बँका’ आणि ‘सरकारी बँका’ यांचे भवितव्य अधांतरी बनले आहे. सहकारी बँका कायमच्या बंद करून ‘स्मॉल फायनान्स बँका’ सुरू करण्याची संबंधितांची चाल अधिक वेगवान बनत चालली आहे. तसेच सरकारी बँकांचेही अस्तित्व नष्ट करून ‘विलीनीकरण’ या गोंडस नावाखाली खासगी बँकांमध्ये रूपांतरित करण्याचा छुपा डाव खेळला जात आहे. बँकिंग क्षेत्रातील तज्ञ ही भीती जाहीरपणे व्यक्त करीत आहेत. अशा या अस्थिर वातावरणात देशातील बँकिंग व्यवसाय व पर्यायाने देशाची आर्थिक स्थिती अधिक नाजूक बनत आहे.
रिझर्व्ह बँकेने सहकारी बँकांना संचालकांची संख्या कमी करून नवीन व्यवस्थापकीय मंडळाची निर्मिती करावी असे सुचविले आहे, परंतु ते न करता सहकारी बँकांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांचीच संख्या कमी करण्याचा एक नवा खेळ सुरू केला आहे. त्यामुळे देशातील, विशेषतः महाराष्ट्रातील मराठी तरुण बेकारांच्या संख्येत झपाट्याने वाढ होत आहे. आपुलकीने बँकिंग सेवा ग्राहकांना मिळणे आता त्रासदायक आणि आणि वैतागवाणे बनत चालले आहे. त्यात अल्पशिक्षित व ज्येष्ठ नागरिक बँक ग्राहक नाहक भरडला जात आहे.
मुळात ‘सहकारी बँका’ आणि ‘सरकारी बँका’ यांचे भवितव्य अधांतरी बनले आहे. सहकारी बँका कायमच्या बंद करून ‘स्मॉल फायनान्स बँका’ सुरू करण्याची संबंधितांची चाल अधिक वेगवान बनत चालली आहे. तसेच सरकारी बँकांचेही अस्तित्व नष्ट करून ‘विलीनीकरण’ या गोंडस नावाखाली खासगी बँकांमध्ये रूपांतरित करण्याचा छुपा डाव खेळला जात आहे. बँकिंग क्षेत्रातील तज्ञ ही भीती जाहीरपणे व्यक्त करीत आहेत. अशा या अस्थिर वातावरणात देशातील बँकिंग व्यवसाय व पर्यायाने देशाची आर्थिक स्थिती अधिक नाजूक बनत आहे.
महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य माणसाला आधार देण्यासाठी आणि त्याच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी तसेच निर्माण होणाऱ्या आर्थिक परिस्थितीचा स्वाभिमानाने सामना करण्यासाठी सुरू केलेल्या सहकारी चळवळीने आपल्या देशातील अनेक राज्यांना नवी दृष्टी दिली. देशाला मोलाचे आणि प्रगतीचे नेतृत्व दिले. महाराष्ट्राने देशात सहकारी बँकांचे मोठे जाळे निर्माण करण्याचे राष्ट्रीय कर्तव्य केले आहे. महाराष्ट्रातील सहकारी बँका आज सरकारी व खासगी बँकांबरोबर स्पर्धा करीत असल्याचे चित्र पाहावयास मिळते. मात्र त्यातीलच काही सहकारी बँकांच्या संचालकांनी व व्यवस्थापकांनी आर्थिक उदारीकरणाच्या मैदानात सहकारी खात्याची आणि रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांची पर्वा न करता राजरोस गोंधळ घातला आहे. त्यामुळे या बँकांची विश्वासार्हता दिवसेंदिवस कमी कमी होऊ लागली आहे व सहकारी बँकांचा मध्यमवर्गीय ठेवीदार धास्तावलेला आहे. तो सकाळी उठल्याबरोबर चहापूर्वी वर्तमानपत्र उघडतो व कुठे आपल्या बँकेतील घोटाळय़ाची बातमी तर नाही ना हे पाहतो. हे आजचे वास्तव आहे.
सहकारी बँकांच्या धास्तावलेल्या या ठेवीदारांना दिलासा, आधार मिळावा यासाठी रिझर्व्ह बँकेने सहकारी बँकांपुढे अतिशय महत्त्वाच्या व सहकारी बँकांच्या व्यवसायाला नवे तंत्र व मंत्र देण्यासाठी संचालक मंडळाच्या मदतीला (दोन सत्ता केंद्रे निर्मितीला नव्हे) व्यवस्थापन मंडळाची रचना करण्याचा उपाय सुचविला आहे. काही सहकारी बँकांच्या संचालकांची संख्या 2 ते 24 असल्याचे चित्र पाहावयास मिळते. स्टेट बँक ऑफ इंडियासारख्या महत्त्वाच्या आणि मोठ्या बँकेच्या संचालकांची संख्या 10 ते 12 इतकी आहे. मग सहकारी बँकांना 20 ते 24 संचालकांची गरज काय? सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाची संख्या 4 ते 5 इतकीच मर्यादित करून संचालक मंडळाला सहकार्य व मार्गदर्शन तसेच संचालक मंडळाने घेतलेल्या निर्णयांची शिस्तबद्धरीत्या कार्यवाही व व्यवस्थापन करण्यासाठी एक 3 ते 4 बँकिंग तज्ञ सदस्यांचे ‘व्यवस्थापक मंडळ’ निर्माण करावे. या दोन्ही यंत्रणांनी सहकाराच्या भावनेने हातात हात घालून बँकेच्या प्रगतीसाठी व ठेवीदारांच्या हितासाठी काम करण्याचा एक नवा आदर्श निर्माण करावा असे मला वाटते.
बँकिंग व्यवहाराचा मुख्य उद्देश ग्राहकांकडून ठेवी स्वीकारणे व गरजवंतांना त्याच ठेवी कर्जरूपाने देणे हा असून याच दोन भक्कम पायांवर बँकिंग व्यवसाय उभा आहे. सर्व आर्थिक विश्लेषण करून रिझर्व्ह बँक धोरणात्मक मार्गदर्शन सहकारी बँकांना वेळोवेळी करीत असते. कमी व्याजदराने ठेवी स्वीकारायच्या व जास्त व्याजदराने कर्जे द्यायची या दोन व्याजदरांतील फरक म्हणजेच बँकांचे निव्वळ उत्पन्न! व्यवस्थापकीय खर्च व ठेवीवरील व्याजदर विचारात घेऊनच कर्जाचे व्याजदर ठरविण्यात येतात. त्यामुळे बँका नक्कीच फायदा करणार हे सूर्यप्रकाशाइतके सत्य आहे. तरीसुद्धा काही सहकारी बँका तोट्यात का जातात?
सहकारी बँका तोट्यात जाण्याची अनेक कारणे असतील परंतु त्यातील मुख्य कारण म्हणजे अशा या बँकांतील व्यवस्थापनात प्रोफेशनल बँकर्स नाहीत किंवा असूनही ते आपल्या ज्ञानाचा उपयोग स्वहितासाठी करीत असावेत अथवा अशा अनेक बँकांत राजकीय नेते व त्यांचे राजकीय कार्यकर्तेच बँकिंग व्यवहार चालवीत असावेत.
कर्जे कोणाला, कधी, किती द्यावीत आणि कशासाठी द्यावीत तसेच त्यावर किती व्याज आकारणी करावी, तारण कोणते व कसे घ्यावे याची दक्षता व काळजी न घेता कर्जाचे वितरण केले जाते. त्याचाच परिणाम कर्ज आणि थकबाकी वाढत जाते. सराकरी व खासगी बँकांशी स्पर्धा करण्यासाठी किंवा आपलाही कर्जदार हा मोठा उद्योगपती आहे अशी जाहिरात करण्यासाठी राष्ट्रीयीकृत किंवा खासगी बँकांमध्ये ‘एनपीए’ झालेली कर्जे या बँका विकत घेतात. हा भंपकपणाचा खेळ सहकारी बँकांनी त्वरित थांबविण्याची आज नितांत गरज आहे. सहकारी बँकांनी आपल्या गरजू ग्राहकांना अधिकाधिक कर्जे द्यावीत. कारण हा त्यांचा कर्जदार कधीही आपल्या मायमाऊलीला धोका देणार नाही हा माझा 37 वर्षांतील बँकिंग व्यवसायातील अनुभव आहे हे मी ताठ मानेने सांगीन.
आपल्या बँकेच्या ठेवी व कर्ज याचे प्रमाण काय आहे व हे कर्ज देतेवेळी किंवा ठेवी गोळा करतेवेळी विचारात घेण्याची गरज असते. अनेक सहकारी बँकांमध्ये त्या बँकांच्या संचालकांच्या मर्जीप्रमाणे कर्जे दिली जातात. आपण बँकिंग व्यवसाय करीत नसून धर्मादाय काम करीत आहोत अशी काही संचालक मंडळांची समजूत असते. तसेच काही सहकारी बँकांचे व्यवस्थापक ‘एंड युज ऑफ फंड’ या महत्त्वाच्या गोष्टीकडे दुर्लक्ष करतात. घर घेण्यासाठी घेतलेल्या कर्जाचा उपयोग घर न घेता त्याचा विनियोग पंचतारांकित हॉटेलमध्ये मौजमजा करण्यासाठी किंवा राजकीय स्वार्थासाठी केला असल्याची अनेक उदाहरणे आहेत.
कर्जे मंजूर करतेवेळी सहकारी बँकांनी भावनेचा विचार न करता व्यावसायिक दृष्टिकोन ठेवला पाहिजे. संचालक म्हणून पुन्हा निवडून येण्यासाठी कर्ज न देता ज्यात बँकेचा व कर्जदारांचाही फायदा होणार आहे अशीच कर्जे द्यावीत आणि अशी कर्जे कधीही ‘एनपीए’ सहसा होत नाहीत. सहकारी बँकांसाठी अस्तित्वात असलेले कायदे, बँकिंग रेग्युलेशन ऍक्ट 1949 व बँक व्यवसाय लोकायुक्त योजना 1995 सारखी कुंपणेच जर शेत खात आहेत तर दोष कोणाला द्यायचा?
आजवर सहकार क्षेत्राचा वापर राजकारणी मंडळींनी आपल्या हितासाठी केला आहे. त्यात सहकारी बँकाही अपवाद राहिलेल्या नाहीत. संबंधित बँकांचे संचालक असलेल्या राजकीय नेत्यांनी आपल्या मनमानी कारभाराद्वारे बँकांना अडचणीत आणले असल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. सत्त्वपरीक्षेच्या या कालखंडात नागरी सहकारी बँकांच्या ग्राहकांनीही समजूतदारपणा दाखविण्याची नितांत गरज आहे.
महाराष्ट्रातील सहकारी चळवळ हा महाराष्ट्राचा आत्मा आहे. महाराष्ट्रात हातगाडी कामगारांची, विविध समाजांची, पोटजातीची, विभागांची, छोटे मोठे उद्योग करणाऱ्यांची नागरी सहकारी बँक आहे. या बँकांची निर्मिती त्यांनी स्वतःच्या समाजासाठी, विभागासाठी केली आहे. तसेच विशिष्ट राजकीय विचारसरणी असणाऱ्यांनी स्वतःच्या सहकारी बँका स्थापन केल्या आहेत. अशा बँकांची निकोप वाढ होऊन तळागाळातील माणसाला एक हक्काचा आर्थिक आधार मिळावा व त्यातून त्यांचा भाग्योदय व्हावा हाच हेतू सहकारी बँकांना देण्यात येणाऱ्या विविध सवलतींमध्ये शासनाचा आहे. सामान्य माणसाने घामातून मिळवलेल्या पैशांच्या सहकारी बँका या विश्वस्त आहेत याची जणीव सहकारी बँकांच्या संचालकांनी व व्यवस्थापकांनी ठेवली पाहिजे.
