सामना प्रतिनिधी । नगर
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजनेंतर्गत लहान पाणीयोजना सोलरवर चालवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार या योजनेंतर्गत मंजुरी देण्यात आलेल्या 10 हॉर्स पॉवरपर्यंतच्या नळपाणी पुरवठा योजनांसाठी सोलर पॅनेल बसवण्यात येणार आहेत.
पाणीयोजनांची बिले वसुली होत नसल्याने वीजबिले भरता येत नाहीत. वीजबिल भरले नाही तर महावितरणकडून वीज कनेक्शन कट केले जाते. त्यामुळे पाणी असतानाही नागरिकांना पाण्यासाठी भटकंती करावी लागते. ग्रामीण भागात हमखास दिसणारी ही स्थिती बदलण्यासाठी राज्य सरकारने पुढकार घेतला आहे. ग्रामीण भागात पाणीपुरवठा करण्यासाठी नळपाणी पुरवठा योजना राबवल्या जातात. या पाणीयोजनांची पाणीपट्टी वसुली नियमित होत नसल्याने या योजना कायमच अडचणीत असतात. निधी नसल्याने देखभाल दुरुस्ती होत नाही. तसेच वीजबिल भरण्यासाठीही निधी नसतो. त्यामुळे वीज पुरवठा खंडीत केला जातो. बर्‍याचदा उन्हाळा आणि पाणी टंचाईच्या काळात नागरिकांना पाणी मिळत नाही. वीजबिल भरण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडे निधीची मागणी केली जाते. परंतु, प्रत्येक वेळी निधी देणे जिल्हा परिषदेलाही शक्य होत नाही. त्यासाठी ग्रामपंचायतींनीच पाणीपट्टी वसुलीसाठी प्रयत्न करावेत, अशा सूचना दिल्या जातात. काही वेळेस तर कारवाई करण्याचाही इशारा दिला जातो. तरी देखील ही समस्या अजूनही कायम आहे. दुष्काळात नागरिकांना पाणी टंचाईस सामोरे जावे लागत आहे. तर दुसरीकडे पाणी योजनांच्याही अडचणी वाढल्या आहेत.
अशा स्थितीत या पाणीयोजनांना सरकारने मदत करावी, यासाठी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून पाठपुरावा केला जातो. निधीची मागणी केली जाते. वीजबिल माफ करण्याचीही मागणी केली जात असते. त्यामुळे पाणीयोजनांना या समस्येतून बाहेर काढण्यासाठी अखेर राज्य सरकारने कार्यवाही सुरू केली आहे. कमी क्षमतेच्या पाणीयोजनांना सोलर वीज उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री पेयजल योजनेंतर्गत मंजुरी देण्यात आलेल्या कमी क्षमतेच्या पाणीपुरवठा योजनांना सोलर पॅनेल बसविले जाणार आहे. यासाठी सौरपंप उभारणीसह आवश्यक कार्यवाही करण्याचे आदेश पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने दिले आहेत.
वीजबिलाची कटकट संपणार
ग्रामीण भागातील बहुतांश पाणीयोजना या वीजबिल थकल्यानेच बंद पडलेल्या असतात. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे पाणीयोजनांची वीजबिलाची कटकट कायमची संपणार आहे. सरकारने सध्या कमी क्षमतेच्याच पाणीयोजनांबाबत हा निर्णय घेतला असला तरी मोठ्या योजनांनाही सोलर वीज उपलब्ध करुन देण्याचे प्रस्ताव जिल्हा परिषदांनी पाठवले आहेत. त्यामुळे याबाबतही वरिष्ठ पातळीवर विचार सुरू आहे. पाणी योजनांना सोलर वीज उपलब्ध होणार असल्याने वीज बिलाचा त्रास मिटणार असला तरी देखभाल दुरुस्तीसाठी निधी उभारावा लागणार आहे. यासाठी संबंधित ग्रामपंचायतींना पाणीपट्टी वसुली करावीच लागणार आहे. पाणीपट्टी वसुली झाली नाही तर देखभाल दुरुस्तीही रखडण्याची शक्यता आहे.
