राजेश देशमाने । बुलढाणा
राज्य शासकीय कर्मचारी व इतरांना सुधारित दराने घरभाडे भत्ता मंजूर करण्यात आला आहे. सध्याच्या विद्यमान दरापेक्षा कमी घरभाडे भत्ता शासनाने मंजूर केला आहे.
केंद्र शासनाच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या घरभाडे भत्त्याच्या दरामध्ये, उपरोक्त 7 जुलै 2017 च्या ज्ञापनान्वये झालेली सुधारणा विचारात घेऊन, राज्य शासकीय कर्मचार्‍यांना व इतर पात्र कर्मचार्‍यांना शहरे व गावे यांचे सुधारित पुनर्वर्गीकरण विचारात घेऊन, सातव्या वेतन आयोगाच्या कालावधीत सुधारित दराचा घरभाडे भत्ता अनुज्ञेय करण्याबाबतचा प्रश्न शासनाच्या विचाराधिन होता. त्यानुसार राज्य शासकीय कर्मचारी व इतर पात्र कर्मचार्‍यांना घरभाडे भत्ता मंजूर करण्यासाठी शहरांचे, गावांचे शासन निर्णय वित्त विभागा दिनांक 16 डिसेंबर 2016 अन्वये यापूर्वीच पुनर्गवर्गीकरण करण्यात आलेले आहे. सदर बदललेले, सुधारित वर्गीकरण विचारात घेऊन, संबंधित शहरांना, गावांना, त्यांच्यासमोर स्तंभ-4 मध्ये दर्शविल्यानुसार 7 व्या वेतन आयोगातील सुधारित वेतनश्रेणीच्या आधारे सुधारित दराने घरभाडे भत्ता मंजूर करण्यात यावा असे म्हटले आहे.
त्यानुसार शहरांचे, गावांचे वर्गीकरण एक्स श्रेणीत घरभाडे भत्त्याचे विद्यमान दर (मूळ वेतनाची टक्केवारी) 30 टक्के असून सुधारित दर 24 टक्के, वाय श्रेणीत 20 टक्के तर सुधारित दर 16 टक्के व झेड श्रेणीत 10 टक्क्यावरुन 8 टक्के करण्यात आला आहे. तथापि एक्स, वाय व झेड वर्गीकृत शहरांना अनुक्रमे किमान 5400 रुपये, 3600 रुपये व 1800 रुपये इतका घरभाडे भत्ता अनुज्ञेय राहील. ज्यावेळी सातव्या वेतन आयोगानुसार अनुज्ञेय केलेला महागाई भत्ता हा 25 टक्क्याची मर्यादा ओलांडेल त्यावेळी वरीलप्रमाणे वर्गीकृत शहराना अनुक्रमे 27 टक्के, 18 टक्के व 9 टक्के दराने घरभाडे भत्ता मंजूर करण्यात यावा. तसेच ज्यावेळी सातव्या वेतन आयोगानुसार मिळणारी महागाई भत्त्याची रक्कम ही 50 टक्क्यापेक्षा अधिक होईल त्यावेळी वरीलप्रमाणे वर्गीकृत शहरांना, अनुक्रमे 30 टक्के, 20 टक्के व 10 टक्के अशा वाढीव दराने, घरभाडे भत्ता मंजूर करण्यात यावा. हे आदेश 1 जानेवारी 2019 पासून अंमलात आणावे असे म्हटले आहे.
