सामना प्रतिनिधी । मुंबई
वृक्ष प्राधिकरण समितीअभावी मुंबईतील मेट्रोसह विविध विकास कामांना खीळ बसली आहे त्यामुळे पालिकेने आचारसंहितेच्या कारणामुळे वृक्षप्राधिकरण समिती स्थापन करण्यापासून थांबू नये तातडीने समिती स्थापन करावी अशा सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी पालिकेला केल्या.
आरे कॉलनीतील मेट्रो कारशेडसाठी झाडे तोडण्यात येणार आहेत. परंतु वृक्ष प्राधिकरण समितीत तज्ञांचा अभाव असल्याने पालिकेने या वृक्षतोडीला परवानगी दिलेली नाही. वृक्ष प्राधिकरण समितीच्या अभावी ही विकासकामे लटकणार असल्याने राज्य सरकारच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात विनंती अर्ज करण्यात आला आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती एन. एम. जामदार यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी खंडपीठाने पालिकेला न्यायालयाच्या आदेशानुसार वृक्ष प्राधिकरण समिती स्थापन करून ती कार्यान्वित करण्याचे आदेश दिले. यावर वृक्ष प्राधिकरण समितीत समाविष्ट होण्यासाठी आत्तापर्यंत 37 जणांनी अर्ज केले असून त्यांची निवड प्रक्रिया सुरू आहे. तेव्हा येत्या दोन दिवसांत ही निवड पूर्ण होण्याची शक्यता आहे पालिकेच्या या युक्तिवादानंतर गुरुवारपर्यंत यासंदर्भात माहिती सादर करण्याचे आदेश हायकोर्टाने प्रशासनाला देत यासंदर्भातील सुनावणी तहकूब केली.
