सामना ऑनलाईन । मुंबई
छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथील ‘हिमालय’ पूल कोसळून झालेल्या दुर्घटनेप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी रेल्वे आणि पालिका प्रशासनावर चांगलेच ताशेरे ओढले. तुमच्याकडे तज्ञ अभियंते आहेत, पुलांचे नियमित ऑडिटही केले जाते. असे असतानाही मुंबईत पूल कोसळण्याच्या दुर्घटना घडतातच कशा, असे खडसावत हायकोर्टाने प्रशासनाला जाब विचारला. एवढेच नव्हे तर, यापुढे अशा दुर्घटना घडू नयेत म्हणून एकत्रित बैठका घेऊन मुंबईतील फूट ओव्हर ब्रिज आणि त्यांच्या सुरक्षेबाबत आढावा घेण्याचे आदेश दिले.
14 मार्चला सायंकाळी ऐन गर्दीच्या वेळी घडलेल्या या दुर्घटनेमुळे सहा जणांना आपले प्राण गमवावे लागले, तर 31 जण जखमी झाले. ठेकेदार तसेच पालिका अधिकाऱ्यांनी चुकीचा स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट सादर केल्याने ही दुर्दैवी घटना घडली. तसेच मृतांना जास्तीत जास्त नुकसानभरपाई देण्यात यावी अशा मागणीच्या विविध याचिका हायकोर्टात दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर आज मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती एन. एम. जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी या दुर्घटनेला जबाबदार असलेल्या रेल्वे आणि पालिका प्रशासनाची खंडपीठाने खरडपट्टी काढली. पूल कोसळण्याच्या दुर्घटना घडतायत, माणसे मरतायत पण प्रशासनाकडून मात्र काहीही होत नाही, काय चाललेय हे, असे विचारत हायकोर्टाने अधिकाऱ्याना फटकारले. एवढेच नव्हे तर रेल्वे प्रवाशांच्या समस्या लक्षात घ्या, पादचारी तसेच रेल्वे पुलाचे ऑडिट करा, रुळांलगत असलेली अतिक्रमणे हटवा असे आदेश न्यायालयाने प्रशासनाला दिले.
पालिकेवर जबाबदारी टाकून रेल्वेने हात झटकले
‘हिमालय’ पूल दुर्घटनेला मुंबई महापालिका जबाबदार असल्याचा युक्तिवाद करत हात झटकणाया रेल्वे प्रशासनाला हायकोर्टाने यावेळी खडे बोल सुनावले. या दुर्घटनेची जबाबदारी पालिकेवर ढकलू नका. तुमच्यातील समन्वयाच्या अभावामुळे अशी दुर्घटना घडते असे फटकरत यापुढे रेल्वे आणि पालिका प्रशासनाने विविध समस्यांवर एकत्रितरीत्या काम करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले.
‘हिमालय’ पूल दुर्घटनेला मुंबई महापालिका जबाबदार असल्याचा युक्तिवाद करत हात झटकणाऱ्या रेल्वे प्रशासनाला या दुर्घटनेची जबाबदारी पालिकेवर ढकलू नका, असे खडे बोल यावेळी हायकोर्टाने सुनावले.
