>> डॉ. विजय ढवळे, ओटावा कॅनडा
डेव्हॉस, स्वित्झर्लंडमधील वार्षिक परिषद संपली असली तरी त्याचे पडसाद जगभर उमटत आहेत. शांघायपासून सॅन फ्रॅन्सिस्कोपर्यंत एकच विषय चर्चेत आहे. जगभर वेगाने वाढत असलेली आर्थिक विषमता. आणखी डझनभर वर्षे उलटल्यावर 2030 साल येईल तेव्हा काय परिस्थिती असेल? गरिबीत घट होत असली तरी श्रीमंतांच्या संपत्तीमध्ये प्रचंड वाढ होत आहे. अमेरिकेत तर सध्या 1/10 इतक्या अल्प प्रमाणातल्या एकूण लोकसंख्येच्या (32 कोटी) अतिश्रीमंतांकडे जेवढी संपत्ती आहे ती 90 टक्के लोकांच्या हाती असलेल्याइतकी आहे! ही भयानक दरी आणखी खोल होताना दिसते. 1987 मध्ये सामान्य नोकरीदार आणि कंपनीचा सीईओ यांच्या मिळकतीतली तफावत 1ः35 या प्रमाणात असायची, ती केवळ 3 तपांच्या कालावधीत 1ः312 इतकी प्रचंड झाली आहे! गरीब माणसाची आयुर्मर्यादा ही श्रीमंतांपेक्षा 15 वर्षांनी कमी आहे. त्याचमुळे जगातल्या सर्व देशांमधील राजकीय नेत्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. कारण समाजवाद, साम्यवाद कुचकामी ठरल्यामुळे भांडवलशाहीची कास धरणाऱया सर्व राष्ट्रांना पुढे कोणते ताट वाढून ठेवले आहे, याची कल्पनाही करता येत नाही.
एकोणिसाव्या शतकात युरोपात आर्थिक चळवळ सुरू झाली व ती वेगाने सर्वत्र पसरली. सुधारणा घडत गेल्या आणि युनियन्स प्रभावी बनल्या. सामाजिक सुविधा प्रत्येक नागरिकाला बहाल करण्याची जबाबदारी सरकारवर पडली. त्यामुळे त्याच्या प्राथमिक गरजा तरी भागवल्या गेल्या. त्याचप्रमाणे प्रत्येक नागरिकाची काळजी घेणे हेदेखील सरकारांनी आपले मूलभूत कर्तव्य मानले भांडवलदाराचा पाया हाच की, प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या कुवतीनुसार पुढे जाण्याची संधी बहाल करणे. अमेरिकेसारख्या शक्तीशाली देशातही गंभीर प्रश्नचिन्हे उभी राहिली आहेत. गॅलप पोलच्या सर्वेक्षणानुसार फक्त 45 टक्के लोकांना भांडवलशाही आर्थिक व्यवस्था योग्य आहे असे वाटते. म्हणजे अवघ्या 2 वर्षात हे प्रमाण 12 टक्के घटले आहे. त्याचमुळे सर्वसामान्य जनता ही भयभीत, अस्थिर व संशयित मनाच्या अवस्थेमध्ये कालक्रमणा करत आहे. नेते घोषणा आकर्षक करतात. दरवर्षी 2 कोटी लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देऊ, प्रत्येकाच्या खात्यात 15 लाख रुपये जमा करू. हे सर्व हिंदुस्थानींनी ऐकले आणि 30 वर्षांनंतर प्रथम बहुमतामधील केंद्र सरकार स्थापन झाले. 5 वर्षात सुधारणा झाल्या असल्या तरी जेवढय़ा गगनभेदी अपेक्षा होत्या, त्यानुसार घडल्या नाहीत हे तर विदारक सत्य आहे. त्यामुळे जनतेत निराशेची लाट पसरली आहे.
यांत्रिकीकरण, Artificial Intelligence यामुळे आणखी नोकऱयांवर गदा येईल. Automation मुळे केवळ अमेरिकेत या तिसऱया सहस्रकामधील पहिल्याच दशकात 8 लाख नोकऱया नाहीशा झाल्या! मशीनमुळे काम झटपट होते, जास्त दर्जेदर होते आणि ‘संप – बंद – घेराओ’ वगैरे अडचणींतून कारखानदाराची सुटका होते. 2019 मध्ये अमेरिकेत 18 लाख ट्रक ड्रायव्हर आहेत. 35 लाख कॅशियर आहेत. स्वयंचलित गाडय़ांवरील संशोधन जवळजवळ पूर्णत्वास गेले आहे. म्हणजेच ड्रायव्हरची संख्या घटणार. वॉलमार्टसारख्या जगभर पसरलेल्या साखळी दुकानात ग्राहक त्याच्या वस्तू स्वतः स्कॅन करून क्रेडिट कार्डने तत्काळ बिल भरू शकतो. याचाच अर्थ कॅशियरच्या नोकऱयांवर गदा येणे अपरिहार्य असे. जपानमधील टोयोटा, निसान, मॅझ्दासारख्या मोठय़ा मोटार कंपन्या रोबोंचा वापर वाढवतच गेल्या आहेत. म्हणजेच मानवी हाताचे काम आता यंत्रे करू लागली. डेमिस हॅसबिस हा कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रामधला तज्ञ समजला जातो. त्याच्या मते 2030 मध्ये आयुष्य कसे व्यतीत करायचे याच्या सद्य कल्पनांनाच मूठमाती द्यावी लागेल. 1900 साली अमेरिकेत शेती उत्पादनाशी निगडित असलेली लोकसंख्या 38 टक्के होती, फॅक्टरीमध्ये 25 टक्के लोक काम करत होते. 2018 मध्ये शेती करणाऱयांची संख्या देशातल्या लोकसंख्येच्या अवघी 1.5 टक्के आहे तर फॅक्टऱयांमध्ये अवघे 8 टक्के लोक काम करताहेत! मग बाकीचे लोक कुठे गेले? बेकारीमध्ये कल्पनातीत वाढ व्हायला हवी होती, ती झाली नाही. कारण उत्पादन व शेती सोडली तर 1900 साली इतर क्षेत्रांत 25 लाख लोक काम करायचे, त्यांची संख्या आता 15 कोटींवर गेली आहे. या नोकऱया विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला अस्तित्वातच नव्हत्या. त्यामुळे बदलत्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्याची माणसाची व समाजाची नैसर्गिक प्रवृत्तीच असते ते सिद्ध होते.
इंग्लंडमध्ये आज जन्मलेली मुलगी 100 वर्षांपर्यंत जगू शकेल. पण तेच आता 80 वर्षीय असलेल्या वृद्ध स्त्र्ााrबद्दल म्हणता येणार नाही. 2019 मध्ये जन्मलेल्या मुलीच्या आयुष्यात जेवढे बदल घडतील त्याच्या 10 टक्केदेखील सध्या 80 वर्षीय स्त्र्ााrच्या आयुष्यात घडलेले नसतील. ‘Only constant in life, is change’ या उक्तीची सत्यता पदोपदी जाणवते. त्याचमुळे एखादी नोकरी तरुणपणी मिळाली की, तीच इमाने इतबारे करून त्याच कंपनीमधून निवृत्त व्हायचे हा साचा आता पूर्णपणे ढासळणार आहे. अनेक वेळा नोकऱया बदलणे, नवनवीन स्किल्स शिकून घेणे, आपली योग्यता वाढवणे हे सध्याच्या पिढीला अपरिहार्यच आहे. मुख्य म्हणजे नवीन गोष्टी कशा शिकायच्या हेच टेक आधी शिकून घ्यायला लागेल! कारण डार्विनच्या सिद्धांतानुसार Survival of the fittest त्यामुळे आपण सारखे Fittest होण्याचाच अट्टहास करणे भाग आहे. कारण तीच काळाची गरज आहे. कारण समस्या जटील आहेत. त्या बिकट असल्यामुळेच व्यक्ती, समाज, सरकार आणि उत्पादक यांनी हातमिळवणी करण्याची नितांत गरज आहे.
विषमता ही आहेच, पण त्यावर मार्केट तोडगा काढू शकणार नाही. सरकारला त्यात पुढाकार घेणे क्रमप्राप्तच ठरेल. यात लिकन हा फेसबुक कंपनीतला उच्च पदाधिकारी आहे. तो म्हणतो करआकारणी, संपत्ती उत्पादन आणि त्याचे वितरण यांचा ताळमेळ बसवणे ही तारेवरची कसरत असेल व त्याकरिता खासगी क्षेत्राने पुढाकार घेणे हे अशक्यप्राय आहे. खासगी उद्योजक हा मुळातच जास्तीत जास्त नफा कसा मिळवता येईल, कंपनीचे उत्पन्न कसे वाढेल व खर्च कसा कमी करता येईल याचाच सतत विचार करत असतो. तो चॅरिटीकरता खर्च करतो. कारण त्यातही टॅक्सचा परतावा मिळतो म्हणून आणि ते स्वाभाविकच आहे. कारण त्यानेच कंपनी स्थापन केलेली असते. ती वाढवलेली असते. तो रस्ते आणि शाळा बांधण्याच्या कशाला फंदात पडेल? हॉस्पिटल्स व पूल बांधल्यावर त्याचा नावलौकिक वाढेल, पण उत्पन्न नाही. केबल टीव्ही कंपन्यांपासून ते एअरलाइन्स, ऑनलाइन जाहिरात विक्रीपासून ते यंत्रांच्या सहाय्याने शेती यात तऱहेतऱहेचे प्रयोग घडत आहेत. नफा वाढला तरी कर्मचाऱयांचे प्रमाण घटते आहे, त्यांच्या नोकऱयांतली सुरक्षितता व पगार वाढत नाहीत आणि या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणून भांडवशाली म्हणजे ‘72 रोगांवर एक मात्रा’ अशी पूर्वीच्या आजीबाईंच्या बटव्यासारखी गोष्ट राहिली नाही.
“why everyone owes everyone and no one can pay” या पुस्तकाचा लेखक लँकेस्टर याने 3 डझन देशांमधील विविध क्षेत्रांतल्या तज्ञ व यशस्वी मंडळींच्या मुलाखती घेतल्या. सध्या जी संक्रमणे घडत आहेत ती तशीच चालू राहिली तर “Winners take all” परिस्थितीच कायम राहील, असे सर्वांनी सांगितले. Self Driving Cars चेच उदाहरण घ्या. एक इंजिनीअर त्याचे डिझाइन करतो, त्याचे निर्दोष उत्पादन होईल हे पहातो, विक्री खात्याचा प्रमुख त्याची तुफान जाहीरात करतो. त्या कोटय़वधींनी विकल्या जातात, त्याबरोबरच लाखो नोकऱयादेखील संपुष्टात येतात. याच गाडय़ा विजेवर चालू लागल्या की, तेल उद्योगाला प्रचंड खीळ बसणारच आणि कारखानदार त्याचा नफा परदेशात गुपचूप ठेवणार. हे टाळले पाहिजे. त्याला जोपर्यंत पैसे दडवायला जागा आहे, तोपर्यंत हे दुष्टचक्र चालूच राहणार. कारण माणूस हा मुळातच अत्यंत लोभी, स्वार्थी आणि स्वकेंद्रित असतो. त्यावर नियंत्रण फक्त राज्यसत्ताच ठेवू शकते, पण तीही भ्रष्टाचारात लडबडलेली असली तर कारभारच आटोपला.
वेगवेगळ्या सेक्टर्समधील 2030 मध्ये काय चित्र असेल याबद्दल तज्ञांनी प्रतिक्रिया दिल्या त्या अशा ः आताची साडेसात अब्ज लोकसंख्या आणखी 1 अब्जाने वाढेल. सध्या फक्त 1 टक्का लोकांकडे जगात उपलब्ध असलल्या सर्व संपत्तीपैकी 47 टक्के हिस्सा आहे, तो वाढून 64 टक्के होईल. गरिबीतही भरपूर वाढ होऊन ती सध्याच्या दुप्पट होईल. 2016मध्ये जगातले 40 टक्के लोक लठ्ठ होते. 2030 मध्ये जगाची निम्मी लोकसंख्या वजनदार असेल! सुमारे 25 टक्के मोटारी या स्वयंचलित असतील. आयुर्मर्यादा 2010 मध्ये विकसित देशात 77.1 वर्षे होती. ती 2010 मध्ये 84.2 वर्षे झाली. 2030 मध्ये ती 90.8 वर्षे होईल. टेलॉजीमध्ये Artificial Intelligence चा शिरकाव झालाच आहे. 2018 मध्ये त्यामुळे 2 ट्रिलियन (दोनावर 12 शून्ये) डॉलर्स मार्केटने पाहिलं, ते 2030 मध्ये 16 ट्रिलियन्स होतील. मिलिटरीसाठी जगात होणारा खर्च 2017 मध्ये 1.7 ट्रिलियन होता, तो 2030 मध्ये 2.75 ट्रिलियन्सपर्यंत भडकेल. प्रश्न असा आहे, त्या सर्व गदारोळात हिंदुस्थानात काय परिस्थिती असेल?
(लेखक कॅनडास्थित उद्योजक आहेत)
