अवघ्या देशाचे लक्ष लागलेल्या ऐतिहासिक अयोध्या खटल्याचा निकाल शनिवारी सर्वोच्च न्यायालय देणार आहे. या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मुंबईसह देशभरात सुरक्षा व्यवस्थेत वाढ करण्यात आली आहे. सोशल मीडियावर पोलिसांचा ‘वॉच’ राहणार आहे.
ब्रिटिशकाळापासूनची न्यायालयीन लढाई
- अयोध्या खटल्याची पार्श्वभूमी ऐतिहासिक आहे.
- न्यायालयीन लढाई ब्रिटिशकाळापासून 106 वर्षांची आहे. फैजाबाद जिल्हा न्यायालय ते सर्वोच्च न्यायालय असा हा प्रवास आहे.
- सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर घटनापीठाने निकाल राखून ठेवला होता.
- हा निकाल 4 नोव्हेंबर ते 17 नोव्हेंबर दरम्यान कधीही दिला जाईल अशी शक्यता होती.
- शनिवार 9 नोव्हेंबर रोजी घटनापीठ फैसला सुनावणार आहे.
कडेकोट सुरक्षा
उत्तरप्रदेशसह दिल्ली, मुंबई, हैदराबादसह देशभरात सुरक्षा व्यवस्थेत वाढ करण्यात आली आहे. अयोध्या आणि परिसरात निमलष्करी दलाचे 4 हजार जवान तैनात करण्यात आले आहेत. कॉलेजमध्ये तात्पुरते तुरुंगांची सोय करण्यात आली आहे. हेलिकॉप्टरमधूनही सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेतला जात आहे. या निकालाच्या पार्श्वभुमीवर उत्तरप्रदेशातील शाळा-महाविद्यालये सोमवारपर्यंत बंद ठेवण्यात आले आहेत.
‘सुप्रीम कोर्ट जो काही निकाल देईल, तो कोणाचा विजय किंवा कोणाचा पराभव नसेल. मी देशवासीयांना आवाहन करतो की, हा निकाल हिंदुस्थानची शांतता, एकता आणि सद्भावनेची महान परंपरा आणखी बळकट करेल, याला आपण सर्वांनी प्राधान्य देऊया.’-नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान
सरन्यायाधिशांनी घेतला सुरक्षेचा आढावा
सरन्यायाधिश गोगोई यांनी शुक्रवारी दुपारी उत्तरप्रदेशातील सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेतला. उत्तरप्रदेशचे मुख्य सचिव राजेंद्रकुमार तिवारी आणि पोलीस महासंचालक ओमप्रकाश सिंह यांच्याकडून त्यांनी माहिती घेतली. सरन्यायाधीशांच्या चेंबरमध्ये ही बैठक झाली.
सर्वोच्च न्यायालयाने सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखाली घटनापीठ स्थापन करून 6 ऑगस्टपासून अयोध्या खटल्यावर नियमित सुनावणी घेतली. 40 दिवस ही सुनावणी चालून 16 ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण झाली. या घटनापीठामध्ये न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे, न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नझीर यांचा समावेश आहे.
आता पुढे काय?
विधिमंडळातील सर्वात मोठा पक्ष म्हणून भाजप सत्तास्थापनेचा दावा करेल. लोकशाही प्रक्रियेतील नैसर्गिक तत्त्वानुसार ठरावीक कालावधीत बहुमत सिद्ध करण्याची मुदत देऊन भाजपला सत्ता स्थापन करण्याची संधी राज्यपालांकडून दिली जाईल. दरम्यानच्या काळात मंत्रिमंडळाचा शपथविधी पार पाडून बहुमताच्या आकडय़ाची जमवाजमव करण्याचा प्रयत्न भाजप करेल.
मंत्रिमंडळाचा शपथविधी पार पडल्यास तीन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावून विधिमंडळ सदस्यांचा शपथविधी पार पाडला जाईल. त्यामुळे मध्यावधी निवडणूक होणार नाही किंवा राज्यात लागलीच राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाणार नाही. नवी विधानसभा अस्तित्वात आल्यावर विधानसभा अध्यक्षांची निवड व अन्य सोपस्कर पार पाडण्यात येतील आणि राज्यपालांनी दिलेल्या मुदतीत सत्ताधारी पक्ष अग्निपरीक्षेस सामोरा जाईल.
