>> सनतकुमार कोल्हटकर ([email protected])
तुर्कस्तान आणि मलेशिया या दोन्ही देशांनी अलीकडील काळात कश्मीरसंदर्भात हिंदुस्थानविरोधी भूमिका घेतली आहे. साहजिकच हिंदुस्थानकडूनही या दोन्ही राष्ट्रांविरुद्ध तीक्र प्रतिक्रिया व्यक्त झाली आहे. पाकिस्तानला एफ.ए.टी.एफच्या ‘ब्लॅक लिस्ट’मध्ये जाण्यापासून रोखण्यासाठीही मलेशियाने पाकिस्तानच्या बाजूने मतदान केल्याचे दिसले तर हिंदुस्थानबरोबर व्यापाराची प्रचंड संधी असताना तुर्कस्तान कंगाल पाकिस्तानच्या पाठीशी उभा राहिला. हिंदुस्थाननेही आता मलेशिया आणि तुर्कस्तान यांच्या संदर्भात कूटनीती आखली आहे.
तुर्कस्तान आणि मलेशिया या दोन्ही देशांच्या प्रमुखांनी कश्मीर विषयामध्ये नाक खुपसून पाकिस्तानची बाजू घेतल्यामुळे हिंदुस्थानच्या प्रतिक्रियेचे परिणाम त्यांना आता जाणवू लागले असतील. मलेशियाने यापूर्वीच हिंदुस्थानातून फरार झालेल्या झाकीर नाईक याला आपल्या देशात आश्रय दिलेला आहे. त्यात कश्मीर प्रश्नावरून हिंदुस्थानला निष्कारण उपदेश करणे मलेशियाला महाग पडू शकेल. हिंदुस्थानच्या पाम तेल आयात करणाऱ्या व्यापाऱ्यांनीच मलेशियातून पाम तेलाची आयात करणे कमी करून इंडोनेशियामधून पाम तेलाची आयात करावयास सुरुवात केली आहे. हिंदुस्थानी नौदलाने तुर्कस्तानच्या जहाज बांधणी कंपनीला छोटी जहाजे बांधण्याचे कंत्राट देण्याचे ठरविले होते. या अमेरिकन डॉलर्समधील कंत्राटाला तुर्कस्तानला मुकावे लागू शकते. येणाऱ्या दिवसात तुर्कस्तान आणि मलेशिया या दोन्हीही देशांच्या अध्यक्षांच्या भाषेत नरमाई आलेली बघायला मिळू शकेल.
हिंदुस्थानविरोधी भूमिका घेतल्याने हिंदुस्थानकडून या दोन्हीही राष्ट्रांविरुद्ध प्रतिक्रिया उमटेल अशी लक्षणे आहेत. पाकिस्तानला ‘एफ.ए.टी.एफ’च्या ‘ब्लॅक लिस्ट’मध्ये जाण्यापासून रोखण्यासाठीही मलेशियाने पाकिस्तानच्या बाजूने मतदान केल्याचे दिसले. हिंदुस्थानबरोबर व्यापाराची प्रचंड संधी असताना तुर्कस्तानने कंगाल पाकिस्तानच्या पाठीमागे उभे राहणे हे निव्वळ मूर्खपणाचे असल्याचे सांगण्यात येत आहे. तुर्कस्तानमधील समाजमाध्यमांवरून एर्दोगेन यांच्यावर टीका होताना दिसत आहे. हिंदुस्थान मलेशियामधून येणाऱ्या पाम तेलाच्या आयातीवर आयातकर वाढवू शकतो. यामुळे नजीकच्या भविष्यात पाम तेलाच्या व्यापाराचा फायदा इंडोनेशियाला होऊ शकेल. मलेशियाकडून हिंदुस्थानला ‘पाम तेलाची’ मोठय़ा प्रमाणात निर्यात होते. येणाऱ्या काळात हिंदुस्थानने आयात कर वाढविला तर पाम तेलाच्या व्यापारात मलेशियाला मोठा फटका बसू शकतो.
तुर्कस्तानला मोठय़ा संख्येने हिंदुस्थानी पर्यटक भेट देतात. आता पर्यटकांना तुर्कस्तानला भेट देण्यासाठी प्रोत्साहित केलं जाणार नाही. कलम 370 हटविल्यानंतर कश्मीरमधील उगवते राजकारणी शाह फैजल यांनी तुर्कस्तानला पळून जाण्याचा प्रयत्न केला होता. या सर्व घटनांमधून एक गोष्ट प्रतीत होते ती अशी की तुर्कस्तान अशा हिंदुस्थानविरोधी लोकांना आश्रय देऊ इच्छितो.
आखाती भूभाग आणि युरोपच्या सीमेवर वसलेला तुर्कस्तान हा देश सध्या जागतिक राजकारणातील आपले स्थान नव्याने शोधण्याच्या प्रयत्नात आहे. तुर्कस्तानचे आखातातील सौदी अरेबिया, इजिप्त, संयुक्त अरब अमिराती, बहरीन यांच्याबरोबरील राजनैतिक संबंध खराब झालेले आहेत. जमाल खाशोगी या अमेरिकन पण मूलतः सौदी पत्रकाराच्या तुर्कस्तानमधील सौदी अरेबियाच्या वकिलातीमध्ये झालेल्या संशयास्पद मृत्यूनंतर आणि तुर्कस्तानने या मृत्यूचे प्रकरण अनेक महिने आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर लावून धरल्यामुळे तुर्कस्तान आणि सौदी अरेबिया यांच्यातील राजनैतिक संबंध पूर्वी कधी नव्हते एवढय़ा वाईट पातळीवर पोहोचले आहेत.
हे सर्व सांगावयाचे कारण म्हणजे हा देश कश्मीर विषयावरून पाकिस्तानच्या बाजूने बोलून विनाकारण हिंदुस्थानशी शत्रुत्व घेत आहे. तुर्कस्तानच्या केमाल पाशा या नेत्याने देशाला प्रथम स्थान देऊन धर्माला दुय्यम स्थान दिले होते. त्यामुळे तुर्कस्तानमध्ये आखाती आणि युरोपियन संस्कृतींचा मिलाप पाहावयास मिळत होता. पण एर्दोगेन सत्तेवर आल्यापासून चित्र एकदम बदलले आहे. एर्दोगेन हे ‘हमास’ आणि ‘मुस्लिम ब्रदरहूड’ या दहशतवादी संघटनांचे समर्थक म्हणून गणले जातात. तुर्कस्तानचा ‘खलिफा’ बनण्याकडे त्यांची वाटचाल होत असल्याचे सांगतात. अर्थात या वर्षी झालेल्या तुर्कस्तानमधील इस्तंबूल आणि अंकारा या शहरांमधून तेथील विरोधी पक्षाने पालिका निवडणुकीत बाजी मारली होती हेदेखील लक्षात घेतले पाहिजे.
तुर्कस्तानचे त्याच्या शेजारील ग्रीस आणि सायप्रस या देशांशी सीमेवरून वाद आहेत. सायप्रसच्या काही बेटांवर तुर्कस्तानने पूर्वीच जबरदस्तीने ताबा घेतला असून स्वतंत्र सायप्रस आणि तुर्कस्तानच्या ताब्यातील सायप्रस अशी सध्या तेथे विभागणी झालेली आहे. तुर्कस्तानने सायप्रसचा उत्तरी भाग बळजबरीने स्वतःच्या ताब्यात घेतला असून तेथे स्वतःचे 30000 च्या आसपास सैन्य ठेवले आहे. साल 1974 मध्ये तुर्कस्तानने ‘उत्तर सायप्रसचा’ ताबा बळजबरीने घेतला होता. तेव्हापासून तुर्कस्तानने हा ताबा सोडलेला नाही. अशा बळजबरीने ताबा घेण्यावरून संयुक्त राष्ट्रांनीही तुर्कस्तानवर यापूर्वीच टीका केली असून त्याचे कानही उपटले आहेत. पण तरीही तुर्कस्तान उत्तर सायप्रसवरील ताबा सोडावयास तयार नाही. आणि हाच तुर्कस्तान कश्मीरवरून पाकिस्तानच्या पाठीमागे उभा राहू इच्छितो. उत्तर सायप्रसशी फक्त आणि फक्त तुर्कस्तानचेच संबंध आहेत. उत्तर सायप्रसवरील तुर्कस्तानच्या ताब्याला अजूनही आंतरराष्ट्रीय मान्यता नाही हे विशेष. तुर्कस्तान आणि सायप्रसमध्ये तेथील समुद्रात तेल उत्खनन करण्यावर गंभीर वाद आहेत.
पाकिस्तानला पाठिंबा देण्याच्या तुर्कस्तानच्या भूमिकेला जशास तसे उत्तर म्हणून हिंदुस्थाननेही सायप्रस आणि ग्रीस या देशांबरोबर राजनैतिक संबंध वाढविण्याचे ठरविले असावे असे दिसते आहे. नुकत्याच झालेल्या अमेरिकेच्या दीर्घ दौऱ्यादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सायप्रसचे अध्यक्ष निकोस अनास्तासदेस यांची भेट घेऊन सायप्रसच्या भौगोलिक अखंडता, सार्वभौमत्व, स्वातंत्र्य आणि एकतेला हिंदुस्थानचा पाठिंबा असल्याचे सांगितले. पंतप्रधान मोदी यांनी ग्रीसचे पंतप्रधान किरियाकोस मितसॉटकीस यांचीही भेट घेतली. नरेंद्र मोदी यांनी ग्रीस बरोबरील हिंदुस्थानच्या व्यापाराला यापुढे अग्रक्रम दिला जाईल असे घोषित केले आणि दोन्ही देशांमधील नागरिकांना संपर्क वाढविण्यास प्रोत्साहन दिले जावे अशी अपेक्षाही व्यक्त केली. आर्मेनिया देशाच्या सीमाही तुर्कस्तानशी भिडल्या आहेत. ‘आटोमन’ साम्राज्यात 1914 साली तुर्कस्तानच्या लोकांनी एकेकाळी आर्मेनिया वंशाच्या लोकांची कत्तल केली होती. आर्मेनिया आणि तुर्कस्तानमध्ये राजनैतिक संबंध बिघडलेले आहेत. आर्मेनियाचे पंतप्रधान ‘निकोल पशीनयान’ यांचीही नरेंद्र मोदी यांनी भेट घेतली.
हिंदुस्थानच्या आक्रमक परराष्ट्र धोरणाची ही नवीन ओळख म्हणता येईल. आंतरराष्ट्रीय पटलावर हिंदुस्थानविरोधी भूमिका घेतली तर हिंदुस्थानही तशीच भूमिका त्या देशाविरुद्ध घेऊ शकतो हा ‘संदेश’ त्यातून त्या देशालाच नव्हे तर जगभर गेलेला आहे. मोदी यांच्या या भूमिकेमुळे जागतिक राजकारणाच्या पटलावर हिंदुस्थानने एक मजबूत पाऊल ठेवून जगाला ‘नवीन सशक्त’ हिंदुस्थानची ओळख करून दिली आहे असे प्रत्येक हिंदुस्थानी म्हणू शकतो.
आता अमेरिकेने सीरियामधून माघार घेण्याचे निश्चित केल्यामुळे तुर्कस्तान सीरियामधील कुर्दिश लोकांना लक्ष्य करू शकेल असे बोलले जाते. कुर्दिश लोकांना अनेक वर्षे अमेरिकेचा पाठिंबा होता. कुर्दिश लोकांना इस्राएलचा पाठिंबा आहे. हिंदुस्थानही कुर्दिश लोकांना नैतिक पाठिंबा देऊ शकतो. येणाऱ्या काळात हिंदुस्थानची तुर्कस्तान व मलेशियाबाबतची भूमिका स्पष्टपणे पुढे येईल अशी लक्षणे आहेत.
