कोरोनाच्या काळातही पालकांकडून जबरदस्तीने पूर्ण फी वसूल करणाऱया शाळांचे सात वर्षांचे आर्थिक ऑडिट करण्याचे आदेश शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी दिले आहेत. मुंबई विभागातील पालकांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी गुरुवारी बच्चू कडू यांनी पालकांसोबत बैठक घेतली. या बैठकीत पालकांनी शाळांच्या मनमानी कारभाराविरोधात तक्रारी मांडल्या.
पालकांना सध्या विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. पालकांवर स्कूल बसची सक्ती करणे, फी न भरणाऱया विद्यार्थ्यांना परीक्षेस बसू न देणे, फीसाठी पालकांवर पीडीसी चेकची सक्ती करणे, इंटरनॅशनल शाळांकडून राज्य सरकारच्या नियमांचे पालन न होणे, ऑनलाइन शिक्षण असतानाही पूर्ण फी वसूल करणे अशा अनेक तक्रारी यावेळी पालकांनी मांडल्या. यावेळी बच्चू कडू यांनी बेकायदेशीर फी वसुली करणाऱया सेंट जोसेफ शाळा संचालकांविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश जारी केले.
पालकांच्या तक्रारींची दखल घेत बच्चू कडू यांनी शिक्षण उपसंचालक अनिल साबळे यांना भरमसाट फी घेणाऱया शाळांचे सात वर्षांचे ऑडिट करण्याचे आदेश दिले. तसेच ज्या सुविधा शाळा देत नाही त्या सुविधांसाठी शाळांनी फी आकारू नये असेही आदेशही जारी केले. फी न भरणाऱया विद्यार्थ्यांना परीक्षेपासून वंचित ठेकू नये, असेही त्यांनी सांगितले. या बैठकीचे आयोजन प्रहार विद्यार्थी संघटना अध्यक्ष ऍड. मनोज टेकाडे व प्रहार जनशक्ती पक्ष मुंबई संपर्कप्रमुख ऍड. अजय तापकीर यांनी केले होते. या बैठकीत पालक संघाचे अध्यक्ष जयंत जैन, तुळसकर, सुनील चौधरी आदी उपस्थित होते.
