हा अर्थसंकल्प कोरोना संकटाला संधीत परावर्तित करतानाच देश आणि देशातील नागरिकांच्या आकांक्षांना नवउभारी देण्याचा संकल्प आणखी दृढ करणारा आहे, शेती, शिक्षण, आरोग्य, रस्ते, रेल्वे, मेट्रो इत्यादी पायाभूत सुविधा, लघु आणि मध्यम उद्योजक अशा सर्वच आघाडयांवर विकासाला एक नवीन गती देणारा हा अर्थसंकल्प आहे, असे महाराष्ट्राचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
कृषी कायद्यांवरून देशात आंदोलन सुरू असताना कृषी उत्पन्न बाजार समितींच्या अधिकारांवर गदा येतील, अशी शंका सर्वत्र घेतली जात होती. पण, या अर्थसंकल्पातून बाजार समित्यांना भक्कम करण्यासाठी निधीची तरतूद करून बाजार समित्यांबाबत सरकारने एकप्रकारे आपले धोरण स्पष्ट केले आहे. महाराष्ट्रासाठी सर्वाधिक आनंदाची बातमी म्हणजे नागपूर मेट्रोच्या दुसऱया टप्प्यासाठी 5 हजार 976 कोटी रूपये मंजूर केले आहे. तर नाशिक मेट्रोसाठी 2 हजार 92 कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, असे ते म्हणाले.
एनआरआय व्यक्तींना सुखावह दिलासा
हिंदुस्थानातील नव उद्योजगांप्रमाणे अनिवासी भारतीयांना देशात ‘वन पर्सन कंपनी’ स्थापन करण्याची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. यामुळे ‘एनआरआय’ व्यवसायीकांना हिंदुस्थानच्या बाजारपेठेत प्रवेशाची संधी मिळेल. दुहेरी कर आकारणी पद्धतील बदलांमुळे परदेशातून परतणाऱयांना निवृत्ती उत्पन्नाचा लाभ समाधानाने घेता येईल. परदेशातील नोकरी गमावल्याने परतलेल्या ‘एनआरआय’ व्यक्तींना हा सुखावह दिलासा आहे.
– डॉ. धनंजय दातार, मसाला पिंग
‘सर्वांसाठी घरे’ उद्देशाची पूर्ती होण्यास साह्य
अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांवर बराच भर देण्यात आला आहे. यामुळे विशेषतः द्वितीय आणि तृतीय श्रेणी शहरांमधील घरांच्या मागणीत वाढ होण्यास साह्य मिळणार आहे. परवडणाऱया दरातील घरांच्या कर्जाच्या व्याजातील 1.5 लाखांचा लाभ आणखी एका वर्षापर्यंत वाढवणे हा परवडणाऱया दरातील घरांच्या विभागाच्या हितासाठी घेतलेला अत्यंत अप्रतिम निर्णय आहे. यामुळे ‘सर्वांसाठी घरे’ या उद्देशाची पूर्ती होण्यास साह्य होईल.
– अशोक मोहनानी, अध्यक्ष, नरेडको महाराष्ट्र
रिअल इस्टेट, अर्थव्यवस्थेत आवश्यक विकास
हा पुरोगामी आणि भविष्याचा वेध घेणारा अर्थसंकल्प आहे. पायाभूत सुविधांवर सरकारने दिलेला भर भविष्यात फायदेशीर ठरेल आणि त्यातून रिअल इस्टेट तसेच अर्थव्यवस्थेत आवश्यक विकास साधला जाईल. बुडीत कर्ज आणि एनपीएची समस्या असणाऱया बँकांसाठी एआरसी आणि एमएमसी उभारणे, तसेच 20 हजार कोटींचा अतिरिक्त निधी यामुळे बँपिं आणि फायनान्शिअल क्षेत्राची कर्ज देण्याची क्षमता सुधारेल.
– कौशल अग्रवाल, अध्यक्ष, द गार्डियन्स रीअल इस्टेट अॅडव्हायझरी
रिअल इस्टेट क्षेत्रातील व्यवसाय पुढे जाण्यास मदत
केंद्रीय अर्थसंकल्पात परवडणाऱया दरांतील घरांच्या प्रकल्पांसाठी कर सवलतीत आणखी एका वर्षासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 2022 पर्यंत सर्वांसाठी घरांच उद्दीष्ट साध्य करण्याच्या दृष्टीने तसेच रिअल इस्टेट क्षेत्रातील व्यवसायीकांसाठी हे एक सकारात्मक एक पाऊल आहे. पायाभूत सुविधांवर विशेष लक्ष देण्यात आल्याने शहरांमध्ये घरांची मागणी उंचावेल आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रातील व्यवसाय पुढे जाण्यास मदत होईल.
– अभिषेक जैन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सॅटेलाईट डेव्हलपर प्रा. लि.
सोने पुन्हा मध्यमवर्गीयांच्या आवाक्यात येईल
सोन्यावरचे सीमा शुल्क 12.5 टक्क्यांवरून 10 टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याच्या निर्णयामुळे सराफी उद्योsगामध्ये विविध पातळ्यांवर सकारात्मक परिणाम होणार आहे. किमती कमी झाल्यामुळे सोने हे पुन्हा मध्यमवर्गीयांच्या आवाक्यात येऊन विक्री वाढेल. राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठत सोन्याच्या दरात असलेली तफावत कमी होऊन आणि हिंदुस्थानातील व्यापाराला मदत होईल. तसेच सराफी उद्योsगातील काळा बाजार लक्षणीयरीत्या कमी होईल.
– डॉ.सौरभ गाडगीळ, अध्यक्ष, पीएनजी ज्वेलर्स
सक्षम हिंदुस्थानच्या दिशेने एक पाऊल पुढे
स्वयंसेवी संस्था व खाजगी शाळांच्या भागीदारीत 100 नवीन शाळा सुरू करणे. तसेच आदिवासी भागात 750 एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा स्थापन करण्याची अर्थसंकल्पात केलेली घोषणा हे सक्षम हिंदुस्थान बनवण्याच्या दिशेने पुढे टाकलेल एक पाऊल आहे. यातून येणाऱया पिढीसाठी मजबूत पायाभरणी होईल. इतर देशांच्या सहकार्याने काwशल्य प्रशिक्षणाचा प्रस्ताव नोकरीनिर्मितीसाठी एक निश्चित उपाय आहे.
– काwस्तुभ सोनलकर, ग्रुप डायरेक्टर, वेलस्पन ग्रुप
