शिर्डी येथील साईबाबा संस्थान ट्रस्टच्या विश्वस्थ मंडळाच्या नियुक्तीसंदर्भात अधिसूचना जाहीर करण्यासाठी २ आठवड्यांची मुदतवाढ देण्याची विनंती राज्य शासनाच्या वतीने मुख्य सरकारी वकील डी. आर. काळे यांनी आज न्यायालयाकडे मागितली असून, या प्रकरणाची सुनावणी आता 5 जुलै रोजी ठेवण्यात आली आहे.
साईबाबा संस्थानचे एक माजी विश्वस्त उत्तमराव शेळके यांनी अ‍ॅड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर येथील खंडपीठात एक याचिका दाखल करून ट्रस्टच्या विश्वस्त मंडळाची नेमणूक करण्याचे शासनास आदेश देण्यात यावेत, अशी विनंती केलेली आहे. या प्रकरणी खंडपीठाने नगरचे प्रधान जिल्हा न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली व साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नाशिकचे अतिरिक्त विभागीय आयुक्त व सहधर्मादाय आयुक्त यांची एक तद्र्थ समिती नेमलेली आहे ही समिती ऑक्टोबर 2019 पासून खंडपीठाच्या परवानगीने धोरणात्मक व आर्थिक निर्णय घेत उच्च न्यायालयाच्या परवानगीने संस्थानचा कारभार सांभाळते.
सुनावणीच्या वेळी खंडपीठात याचिकाकर्त्यांतर्पेâ अ‍ॅड. प्रज्ञा तळेकर व अ‍ॅड. अजिंक्य काळे यांनी न्यायालयाच्या असे निदर्शनास आणून दिले होते की, शासनाने 2 महिन्यात विश्वस्त मंडळ नेमण्याची हमी दिली होती. हा कालावधी संपलेला असून, शासनाने अद्याप विश्वस्त मंडळ नेमलेले नाही. त्यावर मा. उच्च न्यायालयाने शासनाला साईबाबा संस्थानच्या विश्वस्त मंडळ नेमणुकीसंदर्भात माहिती घेण्यासाठी 2 आठवड्यांची मुदतवाढ दिली होती.
आजच्या सुनावणीच्या वेळी अ‍ॅड. तळेकर व अ‍ॅड. काळे यांनी न्यायालयाच्या असे निदर्शनास आणून दिले की, संस्थानच्या विश्वस्थपदी काही राजकीय व्यक्तींची निवड झाल्याबद्दलची नावे सामाजिक माध्यमांवरून फिरत आहे. त्यावर मुख्य सरकारी वकील डी. आर. काळे यांनी विश्वस्थ मंडळ नेमण्यासंदर्भात कालच बैठक झाली असून, विश्वस्थ मंडळ नियुक्ती संदर्भात अधिसूचना जाहीर करण्यासाठी अंतिम २ आठवड्यांची मुदत लागेल असे सांगितले. त्यानंतर खंडपीठाने सुनावणी 5 जुलै रोजी ठेवली.
