विकासकामांमध्ये बाधित होणाऱया प्रकल्पगस्त मच्छीमारांच्या नुकसानभरपाईचे निकष ठरविण्यासाठी स्थापन होणाऱया उच्चस्तरीय समितीमध्ये मच्छीमारांचा प्रतिनिधी घ्यावा अशी मागणी महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीने केली आहे. यासंदर्भात नुकतीच मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे बैठक घेण्यात आली असून यासदंर्भात मत्स्य विभागाने नुकसानभरपाई समितीत पारंपरिक मच्छीमारांचा प्रतिनिधी घेण्यास सकारात्मकता दाखविली आहे.
महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीच्या सूचनेनुसार मरिआई मच्छीमार सहकारी सोसायटी लि., नवी मुंबईचे अध्यक्ष हरिश्चंद्र सुतार यांनी वाशी खाडी नवीन पुलाविरोधात नुकसानभरपाई मिळण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका क्र.2016/21 दाखल केली होती. यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने यापुढे महाराष्ट्रात नव्याने होणाऱया विकासकामांमध्ये बाधित प्रकल्पग्रस्त मच्छीमार नुकसानभरपाईचे निकष ठरविण्यासाठी उच्चस्तरीय अधिकाऱयांची समिती गठीत करण्याचा आदेश दिला होता. यासंदर्भात 26 ऑक्टोबर रोजी प्रधान सचिव गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली.
मच्छीमारांना संपविण्याचा प्रयत्न केला जात असून त्यांना कायमस्वरूपी नुकसानभरपाई दिली जात नाही. समृद्धी महामार्ग आणि बुलेट ट्रेन आदी प्रकल्पग्रस्तांना नुकसानभरपाई वाढवून मिळण्यासाठी वेळ द्यावा अशी मागणी महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे अध्यक्ष लिओ कोलासो यांनी केली. सध्याची नुकसानभरपाई पद्धती चुकीची असून भांडणे लावून देणारी आहे. यासंदर्भात समिती गठीत करून त्यावर मच्छीमारांचा प्रतिनिधी घेतल्याशिवाय काम पूर्ण होऊ शकत नसल्याचे समितीचे सरचिटणीस किरण कोळी यांनी सांगितले.
