राज्य सरकारच्या ओबीसी आरक्षण वटहुकुमाला सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती दिली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी समाजाला 27 टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.
नवीन वर्षात राज्यातील 23 महापालिका, 25 जिल्हा परिषदा, 299 पंचायत समित्या, 285 नगर परिषदांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा राज्य सरकारसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार आता स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीत ओबीसींना आरक्षण देता येणार नाही.
राज्य सरकारच्या या वटहुकुमाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. न्या. ए. एम. खानविलकर व न्या. सी. टी. रविकुमार यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर सुनावणी करताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींच्या 27 टक्के आरक्षण स्थगिती दिली. वॉर्डनिहाय ओबीसींची आकडेवारी मिळत नाही तोपर्यंत निवडणुका घेता येणार नाहीत, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. सध्या महाराष्ट्रातल्या काही नगरपंचायतींच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. या निवडणुकांना स्थगिती दिली नसली तरी ओबीसींसाठी राखीव प्रवर्ग मात्र निवडणुकांमध्ये ठेवता येणार नसल्याचे आदेशात स्पष्ट केले आहे. याप्रकरणी 13 डिसेंबरला पुढील सुनावणी होणार आहे.
स्थगिती ते स्थगिती… सुप्रीम कोर्टातील प्रवास
- आरक्षणासाठी टक्केवारी निश्चित करण्यासाठी लागणारी ठोस आकडेवारी उपलब्ध नसल्याच्या कारणामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने मार्चमध्ये ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. एपूण आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावे असेही सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात म्हटले होते.
- सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे महाराष्ट्रात मोठा पेच निर्माण झाला. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी राज्य सरकारने आंध्र व तेलंगणात ओबीसी आरक्षण लागू करण्यासाठी काढण्यात आलेल्या अध्यादेशाचा आधार घेतला.
- 23 सप्टेंबर 2021 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ओबीसी समाजाला निवडणुकीत आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्य सरकारच्या या वटहुपुमात त्रुटी असल्याचे कारण पुढे करून राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी तो दुरुस्तीसाठी परत पाठवला. या वटहुपुमात बदल करून तो मंजूर करण्यात आला.
ओबीसी प्रभागांतील निवडणूकही स्थगित
- स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत इतर मागासवर्गासाठी (ओबीसी) जागा आरक्षित ठेवणाऱया राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे भंडारा, गोंदिया जिल्हा परिषद आणि त्या अंतर्गत येणाऱया 15 पंचायत समित्या आणि राज्यातील 105 नगर पंचायतींमधील ओबीसी प्रभागातील निवडणुकीला स्थगिती देण्यात आली असल्याची माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त यू.पी.एस. मदान यांनी आज दिली.
- भंडारा गोंदिया जिल्हा परिषदेसह त्या अंतर्गत येणाऱया 15 पंचायत समित्या आणि 105 नगरपंचायातींसाठी येत्या 21 डिसेंबर रोजी मतदान होत आहे. या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची आज शेवटची मुदत असताना सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतरिम निर्णय आला. यामुळे निवडणूक आयोगाने ओबीसी प्रभागातील निवडणुकीला स्थगिती दिली आहे. मात्र ओबीसी प्रभाग वगळता अन्य प्रभागातील निवडणुका ठरल्याप्रमाणे 21 डिसेंबर रोजी होतील. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयात 13 डिसेंबर रोजी होणाऱया सुनावणीदरम्यान होणाऱया निर्णयानुसार पुढील कार्यवाही केली जाईल, असे मदान यांनी स्पष्ट केले.
निवडणुका पुढे?
राज्य सरकारने अलीकडेच महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्यांच्या जागा वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रभाग रचनेचे काम सुरू असताना न्यायालयाचा निकाल आला. राज्यातील मुंबई, ठाणे नाशिकसह महत्त्वाच्या महापालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका पुढील दोन ते तीन महिन्यांत अपेक्षित आहेत. ओबीसी आरक्षणाशिवाय या निवडणुका घेणे अडचणीचे आहे. त्यामुळे महापालिका, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका लांबणीवर पडण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.
प्रमाणपत्र सादरीकरणास मुदतवाढ
दरम्यान, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत निवडणुकांसाठी नामनिर्देशनपत्रासोबत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ देण्यात आली आहे. परंतु जात वैधता प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी पडताळणी समितीकडे केलेल्या अर्जाचा पुरावा आणि विहीत नमुन्यातील हमीपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
निर्णय क्लेशकारक
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय क्लेशकारक आहे. मात्र हे आरक्षण टिकावे यासाठी विरोधी पक्षासह सर्वांशी चर्चा करणार असल्याचे राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकवण्यासाठी राज्य सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करील. न्यायालयाचा निकाल वाचल्यावर असे लक्षात येते की, ज्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत त्यात 27 टक्के आरक्षण ज्या ठिकाणी आहेत त्या ठिकाणी निवडणूक होऊ शकणार नाही असे दिसते. त्यामुळे निवडणुकीनंतर एक वेगळाच पेच निर्माण होऊ शकतो अशी भीती यावेळी छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केली.
राजकारण नको
या संदर्भात सर्व अभ्यासकांनी एकत्र येऊन मार्ग काढणे आवश्यक आहे. त्यासाठी विशेष अधिवेशन घ्यावे. ओबीसींची भयंकर हानी झाली आहे. यात मार्ग निघालाच पाहिजे. हा विषय राजकारणाचा नाही. विषय अस्तित्वाचा आहे. दोषारोप नको मार्ग काढणे आवश्यक आहे, असे भाजपच्या राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे यांनी ट्विट केले आहे.
सुधारणा केल्यास पुन्हा आरक्षण
ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात न्यायालयाने दिलेली स्थगिती दुर्दैवी आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय अभ्यास करून अहवाल सादर न करता थेट अध्यादेश काढणे अयोग्य असल्याचे न्यायालयाने सांगितले आहे. सर्वपक्षीय बैठकीत नेमका हाच मुद्दा मी मांडला होता. पण तसे न करता सरकारने अध्यादेश काढला, असा दावा विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेते देवेद्र फडणवीस यांनी केला. यामध्ये तात्काळ सुधारणा केली तर आरक्षण परत मिळू शकते व ओबीसींना त्यांचा हक्क आपण प्रदान करून शकतो, असा असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
