रेल्वेचा कारभार गतिशील करण्यासाठी 2008 ते 2019 या काळात तब्बल अडीच लाख कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. मात्र, रेल्वेची ‘रफ्तार’ तेज होण्याऐवजी धिमी इााल्याचे जोरदार ताशेरे ‘कॅग’ने ओढले आहे.
2016-17 मध्ये ‘मिशन रफ्तार’ जाहीर करून प्रतितास 55 कि. मी. वेगाने धावणाऱया रेल्वेला सुपरफास्ट म्हटले जाते. रेल्वेच्या कारभारावर ‘कॅग’ने आपला ऑडिट रिपोर्ट संसदेत सादर केला. त्यात अनेक त्रुटींवरून ताशेरे ओढले आहेत.
50 टक्के गाडय़ांना लेटमार्क
रेल्वे वेळेवर येत नाही याची आकडेवारी ‘कॅग’ने दिली. केवळ 29.64 टक्के रेल्वे वेळेवर पोहोचतात. 20.17 टक्के नियोजित वेळेच्या आधी तर तब्बल 50.19 टक्के रेल्वे उशीरा पोहोचतात.
2016 मध्ये ‘मिशन रफ्तार’ जाहीर केले गेले. मेल, एक्प्रेस गाडय़ांसाठी 50 कि. मी. प्रतितास आणि मालगाडय़ांसाठी 75 कि. मी. प्रतितास असा वेग निश्चित केला. परंतु मालगाडय़ांचा वेग 23.6 कि. मी. प्रतितास आहे.
देशात 478 सुपरफास्ट रेल्वे आहेत. 55 कि. मी. प्रतितास हा वेग निश्चित केला गेला. वास्तविक सुपरफास्ट रेल्वेसाठी हा वेग कमी आहे. परंतु त्यातही 123 टक्के रेल्वे 55 कि. मी. प्रतितास वेग गाठू शकत नाहीत.
रेल्वे उशिराने धावते आणि वेळेत पोहोचत नाहीत या तक्रारींत सातत्याने वाढच होत आहे.
वेळ पाळण्याबाबत एक्प्रेस रेल्वेच्या कारभारात 0.18 टक्के तर स्पिडबाबत 0.61 टक्के एवढीच सुधारणा झाली.
जागतिक बँकेने दिलेल्या निधीचा पूर्ण वापरच केला नाही. त्यामुळे कमिटमेंट चार्ज म्हणून 16 कोटींचा भुर्दंड रेल्वेला भरावा लागला.
32 महिने उशिराने कन्सल्टंट नियुक्त केले गेले. त्यामुळे प्रकल्पांचा खर्च 2233 कोटींनी वाढला आहे.
मालवाहतूक करणाऱया रेल्वेच्या कारभाराचे शेडय़ुलिंगच नाही. मालगाडीतून पाठवलेल्या वस्तु वेळेत मिळेल याची गॅरंटीच देता येत नाही, असे ‘कॅग’ने फटकारले.
