खड्डय़ांमुळे वाढणाऱया अपघातांची संख्या लक्षात घेता याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने याचिकेची दखल घेत खड्डय़ांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी विशेष खंडपीठ स्थापन करणार असल्याचे आज स्पष्ट केले.
ठाण्यात दुचाकीस्वाराचा बळी गेल्याची घटना ताजी असतानाच राज्यातील खड्डय़ांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. खड्डय़ांच्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी आदेश देऊनही त्याची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. खड्डे बुजवण्याचे आदेश देऊनही सरकारी यंत्रणा त्याकडे दुर्लक्ष करत आहे. त्यामुळे अपघात होण्याचे प्रकार सुरूच आहेत असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. या याचिकेवर आज मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी न्यायमूर्तींनी याचिकेची दखल घेत खड्डय़ांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी विशेष खंडपीठ स्थापन करणार असल्याचे स्पष्ट केले व सुनावणी तहकूब केली.
दरवर्षी पावसाळय़ात रस्त्यांवर पडणारे खड्डे व त्यामुळे होणारे अपघात पाहता न्यायालयाने 2013 साली स्वतःहून याचिका दाखल करून घेतली तसेच आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्याने अवमान याचिकाही दाखल करून घेतली. याप्रकरणी विविध स्थानिक प्रशासनांना झापत खड्डे बुजविण्याचे आदेश दिले होते. मात्र पावसाळय़ात दरवर्षीच खड्डय़ांची समस्या डोके वर काढत असल्याने अॅड. मनोज शिरसाट यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
