सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी विवाहित महिलेची 26 आठवड्यांची गर्भपात करण्याची विनंती फेटाळून लावली आहे. गर्भधारणेच्या या टप्प्यावर महिलेच्या जीवाला कोणताही धोका नसल्यामुळे न्यायालय गर्भपाताची विनंती मंजूर करू शकत नाही. असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.
सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे की, मूल दत्तक द्यायचे की नाही याचा निर्णय महिलेचे पालक घेऊ शकतात. महिलेवर एम्समध्ये उपचार केले जातील, असंही न्यायालयानं सांगितलं.
देशाचे सरन्यायाधीश (CJI) म्हणाले, ‘गर्भधारणा 26 आठवडे आणि 5 दिवसांची असते. अशा प्रकारे, गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याची परवानगी देणे MTP कायद्याच्या कलम 3 आणि 5 चे उल्लंघन करेल कारण या प्रकरणात आईला त्वरित धोका नाही आणि हे गर्भाच्या असामान्यतेचे प्रकरण नाही’.
राज्यानं सर्व वैद्यकीय खर्च उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत. याचिकाकर्त्यानं तिला प्रसूतीनंतरच्या मानसिक आजारानं ग्रस्त असल्याच्या कारणावरून तिची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याची मागणी केली होती. एम्सचा ताजा अहवाल पाहिल्यानंतर सरन्यायाधीशांनी हा निर्णय दिला.
एम्सच्या अहवालानुसार, स्त्री गर्भधारणा करत राहिल्यास कोणतीही समस्या नाही. अहवालात असं म्हटलं आहे की तिला प्रसूतीनंतरचा मनोविकार आहे परंतु ती घेत असलेल्या औषधांमुळे मुलाचे नुकसान होत नाही.
