श्रीलंकेत आपल्या जिवाला धोका असल्याचे सांगत हिंदुस्थानात आश्रय मागणाऱ्या तमीळ नागरिकाला सर्वोच्च न्यायालयाने फैलावर घेतले. आम्हीच 140 कोटी आहोत. त्यात निर्वासितांना आश्रय कसा देणार असा सवाल करत, जगभरातून येथे येणाऱ्या शरणार्थींना आश्रय देण्यासाठी हिंदुस्थान काही धर्मशाळा नाही, अशा शब्दांत सुप्रीम कोर्टाने याचिकाकर्त्याला ठणकावले. इतकेच नव्हे तर, त्याची याचिकाही फेटाळून लावली.
श्रीलंकेतील एकेकाळी सक्रिय असलेल्या लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमिळ ईलम (एलटीटीई) या दहशतवादी संघटनेशी संबंध असल्याच्या संशयावरून 2015 मध्ये अटक करण्यात आलेल्या श्रीलंकेच्या नागरिकाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. 2018 साली ट्रायल कोर्टाने बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंध कायद्याअंतर्गत दोषी ठरवले आणि 10 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. 2022 मध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाने त्याची शिक्षा सात वर्षांपर्यंत कमी केली, परंतु शिक्षा संपताच त्याला देश सोडून जाण्यास आणि हद्दपारीपूर्वी निर्वासित छावणीत राहण्यास सांगितले. श्रीलंकेत पुन्हा पाठवले तर आपल्या जिवाचे बरेवाईट होऊ शकते. त्यामुळे हिंदुस्थानात कायमस्वरूपी राहण्याची परवानगी द्या अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
याचिकाकर्त्याचा युक्तिवाद काय
श्रीलंकेतील तमिळ नागरिक असलेल्या याचिकाकर्त्याने सांगितले की, तो व्हिसा घेऊन आला होता. मायदेशात जिवाला धोका असून त्याची पत्नी आणि मुले हिंदुस्थानात स्थायिक आहेत आणि तो जवळजवळ तीन वर्षांपासून नजरपैदेत आहे तसेच हद्दपारीची प्रक्रिया अद्याप सुरू झालेली नाही.
न्यायालय म्हणाले…
जगभरातील निर्वासितांना हिंदुस्थान आश्रय देईल का? आपण 140 कोटी लोकांना सामावून घेण्यासाठी झगडत आहोत. हिंदुस्थान धर्मशाळा नाही, जिथे आपण परदेशी नागरिकांचे मनोरंजन करू शकतो.
कलम 19 फक्त हिंदुस्थानी नागरिकांनाच लागू होते. येथे राहण्याचा याचिकाकर्त्यांना काय अधिकार आहे?
श्रीलंकेत याचिकाकर्त्याच्या जिवाला धोका असल्यास त्याने दुसऱ्या देशात जावे.
