सर्वोच्च न्यायालयाने एका महत्त्वाच्या प्रकरणात पोस्केतील आरोपीला शिक्षा सुनावण्यास नकार दिला. तसेच कोलकाता न्यायालयाने केलेल्या टिपण्ण्यांवरही आक्षेप घेतले.या प्रकरणात गुन्ह्याच्या वेळी 24 वर्षांचा तरुण एका अल्पवयीन मुलीशी लैंगिक संबंध ठेवल्याबद्दल दोषी ठरला होता. नंतर ती प्रौढ झाल्यानंतर त्याने तिच्याशी लग्न केले. आता ते दोघे सुखी समाधानी आयुष्य जगत आहेत.
तरुणाने केलेले कृत्य हे अपराध असले तरी पीडितेने त्याने केलेले कृत्य अपराध नाही. तसेच त्या आरोपीने पीडितेशी लग्न केल्यामुळे ते त्यांच्या मुलासोबत समाधानात राहत आहेत. या कृत्यामुळे पीडितेला त्रास झाला नसून त्यानंतर उद्धभवलेल्या परिस्थितीमुळे मुलीला गंभीर परिणांमांना समोरे जावे लागले. या घटनेनंतर तिच्याशी लग्न केलेल्या आरोपीला शिक्षा मिळू नये, म्हणून पोलीस आणि न्यायालयाचे घालावे लागलेले फेरे, समाजाकडून तिला मिळालेली तिरस्काराची वागणूक आणि कुटुंबियांनी संबंध तोडल्यामुळे आलेला दबाव याचा तिला सर्वाधिक त्रास झाला. या सर्वांचा विचार करत न्यायालयाने आरोपीला शिक्षा देण्यास नकार दिला आहे.
प्रकरणातील विशिष्ट परिस्थितीचा हवाला देत, लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण (POCSO) कायद्याअंतर्गत दोषी ठरलेल्या पुरूषाला कोणतीही शिक्षा सुनावण्यात येणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायमूर्ती अभय एस. ओक आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने संविधानाच्या कलम 142 अंतर्गत न्यायालयाच्या अधिकारांचा वापर करून हा निर्णय दिला.
गुन्ह्याच्या वेळी 24 वर्षांचा असलेला हा पुरूष एका अल्पवयीन मुलीशी लैंगिक संबंध ठेवल्याबद्दल दोषी ठरला होता. नंतर ती प्रौढ झाल्यानंतर त्याने तिच्याशी लग्न केले. आता हे जोडपे त्यांच्या मुलासह एकत्र समाधानात राहत आहेत. पीडितेच्या सध्याच्या परिस्थिती आणि तिच्या भवितव्याचा विचार करत मानसशास्त्रज्ञ आणि सामाजिक शास्त्रज्ञांसह तज्ञांची एक समिती स्थापन करण्यात आली. त्यांच्या निष्कर्षांनी न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयात महत्त्वाची भूमिका बजावली.
समाजाने तिचा तिरस्कार केला, कायदेशीर व्यवस्थेने तिला अपयशी ठरवले आणि तिच्या स्वतःच्या कुटुंबाने तिला सोडून दिले,याचा तिला त्रास झाला. न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की पीडिता, जी आता प्रौढ आहे, तिला या घटनेला गुन्हा मानत नाही. कायदा या घटनेकडे गुन्हा म्हणून पाहित असला तरी पीडितेला ते मान्य नाही. घटनेनंतर तिला ज्या गोष्टींना तोंड द्यावे लागले ते म्हणजे पोलिस, कायदेशीर व्यवस्था आणि आरोपीला शिक्षेपासून वाचवण्यासाठी सततचा संघर्ष,यामुळे तिला जास्त त्रास झाला. या प्रकरणातील तथ्ये सर्वांसाठी डोळे उघडणारी आहेत, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
पीडितेची आरोपीशी असलेले सध्याचे नाते,तिची भावनिक ओढ आणि त्यांचे सध्याचे कौटुंबिक जीवन या असाधारण परिस्थितीमुळे योग्य न्याय करण्यासाठी कलम 142 अंतर्गत अधिकारांची अंमलबजावणी करणे आवश्यक होते. कलकत्ता उच्च न्यायालयाने 2023 मध्ये त्या पुरूषाची निर्दोष मुक्तता करण्याच्या निर्णयात वादग्रस्त निरीक्षणांनंतर हा खटला प्रथम सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला. उच्च न्यायालयाने त्याची 20 वर्षांची शिक्षा रद्द केली होती, किशोरवयीन मुली आणि त्यांच्या कथित नैतिक कर्तव्यांबद्दल कठोर टिप्पण्या केल्या होत्या.
उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की किशोरवयीन मुलीने लैंगिक इच्छांवर नियंत्रण ठेवले गरजेचे होते. या टिप्पण्यांवर व्यापक टीका झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घेतली, केवळ निर्दोष सुटकेचा आढावा घेण्यासाठीच नाही तर उच्च न्यायालयाच्या टिप्पण्यांनाही संबोधित केले. 20 ऑगस्ट 2024 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने कोलकाता उच्च न्यायालयाचा निकाल बाजूला ठेवला आणि त्या पुरूषाची शिक्षा पुन्हा कायम ठेवली.
शिक्षा पुनर्संचयित करताना, न्यायालयाने ताबडतोब शिक्षा सुनावण्याऐवजी, पीडितेची सध्याची परिस्थिती आणि या प्रकरणाबद्दल तिचे मत जाणून घेण्यासाठी तथ्य शोधण्याची प्रक्रिया सुरू केली. चौकशीचे समन्वय साधण्यासाठी पश्चिम बंगाल सरकारला एक तज्ञ समिती स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले, ज्यामध्ये निमहंस किंवा टीआयएसएस सारख्या संस्थांचे सदस्य आणि बाल कल्याण अधिकारी यांचा समावेश होता. समितीचा अहवाल सीलबंद लिफाफ्यात सादर करण्यात आला. या वर्षी 3 एप्रिल रोजी, निष्कर्षांचा आढावा घेतल्यानंतर आणि पीडितेशी बोलल्यानंतर, न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की तिने दहावीच्या बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर व्यावसायिक प्रशिक्षण किंवा अर्धवेळ नोकरीचा विचार करावा असा सल्ला दिला.
