महिला कर्मचाऱयांना नोकरी करत असताना मिळणारी प्रसूतीची रजा हा केवळ सामाजिक न्यायाचा विषय राहिला नसून तो कर्मचाऱयांना संविधानाने दिलेली हमी आहे, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणावर सुनावणी करताना हा निर्वाळा दिला. मद्रास उच्च न्यायालयाने एका सरकारी शिक्षिकेला तिच्या तिसऱया अपत्याच्या जन्मासाठी प्रसूती रजा नाकारण्याचा आदेशसुद्धा क़ोर्टाने धुडकावला. न्यायाधीश अभय ओक आणि उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने हा निर्वाळा दिला. महिला कर्मचाऱयांप्रती सामाजिक न्यायाची भूमिका ठेवणे, त्यांची ऊर्जेची भरपाई करणे, बाळाचे पालनपोषण करणे आणि त्यानंतर पुन्हा कामावर रुजू झाल्यानंतर पुन्हा आधीसारखी कार्यक्षमतेची पातळी राखणे हा प्रसूती रजेमागील उद्देश आहे. हा केवळ मातृत्वाचा विषय नसून नवजात बाळाकडेही लक्ष देण्याची आवश्यकता असते, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले.
काय म्हटले होते मद्रास उच्च न्यायालयाने
सरकारी धोरणानुसार, दोन अपत्यानंतर प्रसूतीसाठी रजा मंजूर करता येत नाही, असे सांगत मद्रास उच्च न्यायालयाने या शिक्षिका महिलेची प्रसूती रजा नाकारली होती. परंतु महिलेचे तिसरे अपत्य हे दुसऱया लग्नातून झालेले आहे, असे सांगत सुप्रीम कोर्टाने मद्रास उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्दबातल ठरवला. मातृत्वाची रजा हा महिलांचा हक्क आहे. यामध्ये महिलांना जगण्याचा अधिकार, आरोग्य, प्रतिष्ठा मिळते, असेही सुप्रीम कोर्टाने नमूद केले.
