राज्यात गेल्या चार महिन्यांत एक हजार शेतकऱयांनी आत्महत्या केल्याचे उघड झाल्यानंतर सरकारला खडबडून जाग आली असून आत्महत्याग्रस्त शेतकऱयांच्या वारसांना सरकारने वीस कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे.
राज्यात या वर्षी जानेवारी ते एप्रिल महिन्यात विविध नैसर्गिक आपत्तीमुळे तब्बल 54 हजार 533 हेक्टर क्षेत्र बाधित झाल्यामुळे शेतकरी उद्ध्वस्त झाला. त्यातून एक हजार शेतकऱयांनी आत्महत्या केल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे.
त्यानंतर राज्य सरकारला खडबडून जाग आली असून आत्महत्याग्रस्त शेतकऱयांच्या कुटुंबीयांच्या मदतीसाठी वीस कोटी रुपयांचा निधी सर्व विभागीय आयुक्तांना उपलब्ध करून दिला आहे.
यासंदर्भात राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील म्हणाले की, नापिकी, कर्जबाजारीपणा व कर्ज परतफेडीचा तगादा या तीन प्रमुख कारणांमुळे शेतकऱयांच्या आत्महत्या होतात. या तीन कारणांमुळे आत्महत्या केलेल्या शेतकऱयांच्या वारसाला मदत दिली जाते; पण त्यापूर्वी महसूल, कृषी, गृह व सहकार विभागामार्फत तपासणी केली जाते. राज्य सरकारने उपलब्ध करून दिलेला निधी हा मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्हा वगळता राज्यातील उर्वरीत जिल्हाधिकाऱयांना विभागीय आयुक्तांमार्फत वितरित करण्यात येणार आहे. सरकारकडे निधी कमी असला तरी शेतकऱयांच्या कुटुंबीयांना तातडीने आर्थिक मदत मिळवून देण्यात येणार आहे.
विविध नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱयांना 13 हजार 819 कोटी रुपयांची मदत येणे अद्याप बाकी आहे.
कोकण 12 लाख रु.
पुणे 1 कोटी 6 लाख रु.
नाशिक 3 कोटी 39 लाख रु.
छत्रपती संभाजीनगर 4 कोटी 92 लाख रु.
अमरावती 6 कोटी 76 लाख रु.
नागपूर 3 कोटी 75 लाख रु.
अशा झाल्या आत्महत्या
- बीड-71, छत्रपती संभाजीनगर-50, हिंगोली- 37,
- परभणी-33, धाराशीव-31, लातूर-18, जालना-13.
1 जानेवारी ते 31 मार्च 2025 या काळात मराठवाडय़ात 269 शेतकऱयांनी आत्महत्या केल्या. मार्च महिन्यात 106 शेतकऱयांनी आत्महत्या केल्या. बीड जिह्यात सर्वाधिक शेतकऱयांनी आत्महत्या केल्याची आकडेवारी आहे.
