पालघर नगर परिषदेचा विरोध असतानादेखील काही कंत्राटदार आणि बिल्डरांसाठी पालघरच्या 18 गावांमध्ये कोट्यवधींचा चुराडा करून जलजीवन मिशन योजनेचा घाट घातला जात आहे. विशेष म्हणजे मिंधे आमदार राजेंद्र गावित यांच्या तोंडी आदेशानंतर पालिकेला विश्वासात न घेताच जलशुद्धीकरण केंद्रातून या योजनेसाठी परस्पर पाइपलाइन टाकून पाणी चोरण्याचा प्रयत्न सुरू होता. हा सर्व प्रकार समजताच मिंर्धेच्याच नगरसेवकांनी घटनास्थळावर घाव घेत पाणी घोटाळ्याचा हा डाव उधळून लावला. धनदांडग्यांचे भले करण्यासाठी पालघरकरांच्या हक्काचे पाणी पळवले जात असून जीवन प्राधिकरण आणि नगर परिषद अधिकाऱ्यांच्या साटेलोट्याची चौकशी करा, अशी मागणी नागरिकांमधून होऊ लागली आहे.
जीवन प्राधिकरणाने २०११ मध्ये पालघर जिल्ह्यातील २६ गावे व पालघर नगर परिषदेसाठी पाणी योजना तयार केली होती. या योजनेतून नगर परिषद हद्दीतील १८ गावांना पाणीपुरवठा केला जातो. मात्र असे असताना याच १८ गावांसाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून जलजीवन मिशन योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेचा ठराव पालिकेने यापूर्वीच फेटाळला होता, परंतु कंत्रादार आणि काही विल्डरांच्या फायद्यासाठी ही योजना रेटण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे शेलवली येथील जलशुद्धीकरण केंद्रातून परस्पर पाइपलाइन जोडण्यात येत आहे. हा सर्व प्रकार समजल्यानंतर मिंधे गटाच्या माजी नगराध्यक्षा डॉ. उज्ज्वला काळे, उपनगराध्यक्ष उत्तम घरत तसेच अन्य नगरसेवकांनी शेलवली गाठत हे काम बंद पाडले. यावेळी अधिकाऱ्यांना फैलावर घेत कोणाच्या सांगण्यावरून ही पाणीचोरी सुरू आहे, असा जाब विचारण्यात आला असता काही अधिकाऱ्यांनी आमदार राजेंद्र गावित यांनी आपल्याला तोंडी आदेश दिल्याचा भंडाफोड केला.
गावितांना आदेश द्यायला काय जाते?
राजेंद्र गावित यांनी १९ मे रोजी त्यांच्या निवासस्थानी जीवन प्राधिकरण व पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांसह अधिकाऱ्यांना बोलावून चर्चा केली होती. त्यावेळी या योजनेसाठी नगर परिषदेच्या शेलवली जलशुद्धीकरण केंद्रातून पाइपलाइन जोडण्याचे तोंडी आदेश गावित यांनी दिल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे पालघरकर संतप्त झाले असून नगर परिषदेला आमच्या खिशातून कर जातो. गावितांचे आदेश द्यायला काय जाते? हा सर्व घोटाळा असून याची चौकशी करावी, अशी मागणीच केली आहे.
नगर परिषदेचे १२ कोटी थकीत
नगर परिषद आपल्या परिसरातील या १८ गावांसाठी पाणीपुरवठा करत असून बिलाचे १२ कोटी रुपये थकले आहेत. गेल्या वर्षीदेखील ३ कोटी रुपये खर्च करून ऑटोमॅटिक रीडिंग मीटर बसवले होते. त्यामुळे नगर परिषद सर्व खर्च करत असताना वेगळी योजना राबविण्याचा घाट कोणाच्या फायद्यासाठी केला गेला, असा सवाल केला जात आहे.
