महाराष्ट्र विधिमंडळ सचिवालयातील माजी रोखपालाला सत्र न्यायालयाने दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. न्यायालयाने बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणी कर्मचाऱ्याला दोषी ठरवत 50 हजारांचा दंड आणि 10 वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. मनोज गावकर असे त्या कर्मचाऱ्याचे नाव आहे.
गावकर यांनी सरकारी नोकर असताना मार्च 1991 ते डिसेंबर 2004 दरम्यान सरकारी निधीचा गैरवापर केला आणि त्यांच्या कायदेशीर उत्पन्नाच्या स्रोतांपेक्षा त्यांनी जास्त मालमत्ता जमवली असा त्यांच्यावर आरोप आहे. 2013 साली त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करणाऱ्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) म्हटले आहे की, प्राथमिक चौकशीत असे आढळून आले की, त्याने 70 हजार रुपयांच्या चलनातून 63 हजार रुपयांचा गैरव्यवहार केला होता, तर पुढील चौकशीत 52 लाख 35 हजार 564 रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचे आढळून आले. विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश एस.ई. बांगर यांच्यासमोर झालेल्या सुनावणी वेळी न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, आरोपी सरकारी सेवक असताना त्या कालावधीत ज्ञात उत्पन्नापेक्षा त्याने जास्त मालमत्ता जमवली होती तसेच त्याचा समाधानकारक हिशेब त्याला देता आला नाही. त्यामुळे भारतीय दंड संहितेच्या कलमा अंतर्गत आरोपी दोषी असून शिक्षेस पात्र आहे.
