संविधानाच्या कलम 21नुसार स्वातंत्र्य हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि मौलिक अधिकार आहे. तुरुंग अधिकाऱयांना याची जाणीव असायला हवी. त्यादृष्टीने तुमच्या अधिकाऱयांना संवेदनशील बनवण्यासाठी काय करत आहात, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेशच्या कारागृह महासंचालकांना फैलावर घेतले. जामीन मिळूनही एका आरोपीला तब्बल दोन महिने तुरुंगवास भोगावा लागला. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित आरोपीला अंतरिम भरपाई म्हणून 5 लाख रुपये देण्याचे निर्देशही उत्तर प्रदेश सरकारला दिले.
जामीन मिळूनही तब्बल दोन महिने संबंधित आरोपीला तुरुंगात ठेवल्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेशच्या कारागृह महासंचालकांच्या भूमिकेवर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. न्यायमूर्ती के.व्ही. विश्वनाथन आणि एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला संबंधित आरोपीला जामीन मिळूनही दोन महिने तुरुंगात ठेवल्या प्रकरणी 5 लाख रुपयांची अंतरिम भरपाई देण्याचे आदेश दिले.
