अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हिंदुस्थानवर लादलेल्या 50 टक्के टॅरिफचा फटका मत्स्य उत्पादनाला बसला आहे. वाढलेल्या टॅरिफमुळे देशातील कोळंबी निर्यात उद्योग संकटात आला असून सुमारे 2 अब्ज डॉलर्सची निर्यात धोक्यात आली आहे. सीफूड एक्सपोर्टस असोसिएशन ऑफ इंडियाने या प्रकरणी आपत्कालीन आर्थिक मदतीसाठी सरकारला गाऱहाणे घातले आहे.
अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी हिंदुस्थानवर लादलेल्या 50 टक्के टॅरिफचा परिणाम आता दिसायला लागला आहे. अमेरिकेतील अनेक मोठय़ा पंपन्यांनी हिंदुस्थानातून सामानाची आयात थांबवली आहे. याचा परिणाम देशातील विविध क्षेत्रांना बसला आहे. कोळंबी निर्यातीलाही याचा फटका बसल्याने सीफूड एक्सपोर्टस असोसिएशन ऑफ इंडियाने वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाशी संपर्क साधला आहे. अमेरिकेच्या शुल्कामुळे उद्योगाला अनेक अडचणी येत आहेत. त्यामुळे सरकारने स्वस्त कर्जाद्वारे खेळते भांडवल 30 टक्क्यांनी वाढवावे, अनुदानाद्वारे मार्जिनची भरपाई, पॅकेजिंगपूर्वी आणि नंतरच्या ऑपरेशन्ससाठी 240 दिवसांची कर्ज परतफेड माफी द्यावी, अशी मागणी सरकारला केली आहे. या टॅरिफवाढीमुळे सुमारे 2 अब्ज डॉलर्सच्या कोळंबी निर्यातीत अडचण आली असून या वर्षी आतापर्यंत हिंदुस्थानने 500 दशलक्ष डॉलर्सची निर्यात केली आहे.
नवीन बाजारपेठ शोधावी लागणार
वाढलेल्या टॅरिफ दरांमुळे हिंदुस्थानला नवीन बाजारपेठांचा शोध घ्यावा लागणार आहे. ब्रिटनसोबत मुक्त व्यापार करार झाला आहे, मात्र त्याच्या अंमलबजावणीस वेळ लागणार आहे. याशिवाय नवीन शुल्कामुळे हिंदुस्थानी सीफूड उत्पादने चीन, व्हिएतनाम आणि थायलंडमधील सीफूड उत्पादनापेक्षा खूपच कमी स्पर्धात्मक झाली आहेत ज्यांच्यावर केवळ 20 ते 30 टक्के यूएस टॅरिफ लागू आहे. हिंदुस्थानी निर्यातदार विद्यमान मालदेखील वळवू शकत नाहीत. कारण कराराचे उल्लंघन केले तर 40 टक्के दंड निर्यातदारांना भरावा लागणार आहे.
